पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ एप्रिलला दुसऱ्यांदा टाळेबंदी जाहीर केल्यानंतर आता टाळेबंदीच्या या दुसऱ्या टप्प्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. ती पुढीलप्रमाणे असतील. कोणत्या व्यवहारांना मुभा? * शेती : शेतीशी निगडीत सर्व कामांना परवानगी. कृषी उत्पन्न बाजार सुरू राहतील. थेट शेतमालाच्या खरेदीलाही मुभा. शेतीसंबंधी साधनसामुग्रीची विक्री, बियाणे-खतांचे उत्पादन-विक्री, शेतमाला व संबंधित वस्तूंच्या राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय वाहतुकीला मुभा. मत्स्य व्यवसाय व्यवहारांनाही परवानगी. दूध व दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालनासही परवानगी. * रोजगारहमी : मास्क व इतर नियम पाळून मनरेगाच्या कामांना मुभा. सिंचन व जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य. * उद्योग-धंदे : महापालिका क्षेत्राबाहेर प्रामुख्याने ग्रामीण भागांतील उद्योगांना मुभा. विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष निर्यात क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्यागिक वसाहतींमध्ये कार्यरत असलेले उत्पादक उद्योग व कंपन्यांचे व्यवहार. जीवनावश्यक वस्तूंचे उत्पादन. ग्रामीण भागांमधील अन्नप्रक्रिया उद्योग, कोळसा व निगडीत उद्योग व वाहतूक. पॅकेजिंगच्या वस्तूंचे उत्पादन, ज्यूटच्या वस्तूंचे उत्पादन, वीटभट्टय़ा, तेल उत्पादन. * बांधकाम क्षेत्र : रस्ते, सिंचन, औद्योगिक प्रकल्प व छोटय़ा-मध्यम उद्योगांशी निगडीत बांधकाम. महापालिका क्षेत्रांतर्गत बांधकाम प्रकल्पांनाही परवानगी. प्रकल्पाच्या ठिकाणी उपलब्ध कामगारांकडूनच काम करून घ्यावे लागणार. बाहेरून कामगार आणण्यावर बंदी. * वित्तीय क्षेत्र : रिझव्र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखालील वित्तीय बाजार, वित्तीय व्यवहार. बँक व बँकेशी निगडीत एटीएम आदी आर्थिक व्यवहार. सेबीच्या नियंत्रणाखालील भांडवली व वित्तीय बाजारातील व्यवहार. विमा क्षेत्राशी निगडीत व्यवहार. * मालवाहतूक : जीवनावश्यक व बिगर जीवनावश्यक वस्तूंच्या राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय वाहतुकीला मुभा. सर्वप्रकारची ट्रकवाहतूक, महामार्गावर जडवाहनांसाठी दुरुस्ती दुकाने, विविध प्रकारच्या मालवाहतूक कंपन्यांचे कर्मचारी व मजुरांना प्रवासाची मुभा. * जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा : घाऊक व किरकोळ बाजार, किराणामालाची दुकाने तसेच, ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या व्यवहारांना परवानगी. दूध, भाजीपाला, अंडी, टिकन-मटण वगैरे वस्तूंच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी. फेरीवाल्यांनाही मुभा. * जीवनावश्यक व खासगी क्षेत्र : वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या तसेच, डीटीएच, केबलसेवा. माहिती-तंत्रज्ञान व या क्षेत्राशी निगडीत सेवा, सरकारी व्यवहारांशी निगडीत कॉलसेंटर. ग्रामपंचायत स्तरावरील सेवाकेंद्रे, विशेष परवानगी घेऊन ई-कॉमर्स सेवा. कुरिअर सेवा, शीतभांडार व वस्तूभांडार सेवा. खासगी सुरक्षा सेवा. टाळेबंदीमुळे परदेशी नागरिकांच्या राहण्याची सुविधा देणारी हॉटेल्स वगैरे. स्वयंरोजगार सेवा उदा. इलेक्ट्रिशिअन, प्लंबर, सुतार, मोटार मेकॅनिक, आयटी वस्तू दुरुस्ती आदी सेवाकरी. जीवनावश्यक सेवेसाठी खासगी वाहनांचा वापर. * सरकारी कार्यालये : केंद्रीय सरकारी कार्यालये व केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील कार्यालये खुली राहतील. मंत्रालये व विभागांमध्ये उपसचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के हजेरी. उर्वरित ३३ टक्के कर्मचारी वर्गाची उपस्थिती अपेक्षित. * सामाजिक क्षेत्र : लहान मुले-मुली, अपंग, गतिमंद, ज्येष्ठ नागरिक, परितक्त्या, विधवा, महिला यांच्यासाठी चालवली जाणारी निवासाची ठिकाणे. अल्पवयीन मुला-मुलींची निवाससुविधा, निवृत्तीवेतनीशी निगडीत संस्था (ईपीएफओ), अंगणवाडी. * सार्वजनिक सुविधा : पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप खुले राहणार. वीज निर्मिती व वितरण. पोस्टाची सेवा. पाणी, सफाई, कचरा व्यवस्थापन. दूरसंचार व इंटरनेट सेवा. बंदी कोणाकोणाला लागू? * सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतूक सेवा बंद. रेल्वेगाडय़ा, विमानसेवा आणि बसगाडय़ा. आंतरराज्यीय तसेच, आंतरजिल्हा प्रवास. * सर्वप्रकारच्या टॅक्सीसेवा. * सर्वप्रकारच्या शैक्षणिक संस्था, शिकवणी वर्ग. * सर्व प्रकारच्या सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, क्रीडाविषयक समारंभ तसेच, धार्मिक ठिकाणे. * चित्रपटगृह, मॉल, खरेदी संकुल, क्रीडा संकूल, जिन्मॅशियम्स, पोहण्याचे तलाव, बार. * दारू, गुटखा, तंबाखूचे पदार्थ यांची विक्री. * सर्व प्रकारच्या आदरातिथ्य सेवा. मनाई कुठे? * घरातून बाहेर पडताना तोडांवर मास्क लावणे गरजेचे. * पाच वा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींना एकत्र जमण्यास बंदी. * जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनेच लग्न व अत्यसंस्कार व २० पेक्षा जास्त व्यक्तींच्या जमावाला बंदी. * सार्वजनिक ठिकाणी साथनियमांचे पालन गरजेचे. करोनाग्रस्त व विलगीकरण परिसर करोनाग्रस्त ठिकाणे व विलगीकरण केलेल्या परिसरामध्ये टाळेबंदी पूर्णत लागू असेल. त्यामुळे या भागांमध्ये कोणत्याही आर्थिक व्यवहारांना परवानगी दिली जाणार नाही. पहिल्या टप्प्यातील टाळेबंदीतील सर्व अटी व शर्ती या भागांना लागू असतील. करोनाचा प्रादुर्भावासंदर्भातील परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रतिबंधित क्षेत्रे व विलगीकरण परिसर राज्य व जिल्हा प्रशासन निश्चित करतील. टाळेबंदीची कडक अंमलबजावणी होईल. .. तर कारवाई केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने लागू केलेली बंधने न पाळल्यास फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते. भारतीय दंड विधान अनुच्छेद ५१-६० व १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
