मालेगाव येथे २००८ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणातील सुनावणीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय लळित यांनी माघार घेतली आहे. या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास संस्थेने विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान यांना काढून टाकल्याच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी करण्यास त्यांनी नकार दिला, कारण या प्रकरणातील एका आरोपीची बाजू त्यांनी मांडली होती.
राष्ट्रीय तपास संस्थेने आपल्याला मालेगाव तपासात सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितल्याचे या महिला वकिलाने सांगितले होते पण नंतर तपास संस्थेने हा आरोप फेटाळला होता. न्या. एफएमआय कलिफुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, या प्रकरणी सरन्यायाधीश लक्ष घालून वेगळ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सुनावणीसाठी करतील. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी हर्ष मंदर यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर बाजू मांडताना सांगितले की, सध्याच्या पीठाने सुनावणी केली तरी आमची त्याला काही हरकत नाही पण न्यायालयाने तसे करण्यास नकार दिला. लोकहिताच्या याचिकेत असा आरोप केला होता की, एनडीए सरकार सरकारी वकिलांच्या कामात हस्तक्षेप करीत आहे व त्यांना आरोपींबाबत सौम्य दृष्टिकोन ठेवण्यास सांगत आहे, कार्यकारी मंडळ न्याय व्यवस्थेवर प्रभाव टाकत आहे. एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांना राजकीय नेत्यांच्या सूचनांवरून या प्रकरणी सौम्य भूमिका घेण्यास सांगितले होते. एनआयएवर गृहमंत्रालयाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे त्यांनी सालियन यांच्यावर दडपण आणले. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणी सुनावणीत विश्वासार्हतेबाबत साशंकता वाटते कारण सालियन यांनीही एनआयए अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत.