न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूसंदर्भातील सर्व कागदपत्रे याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करुन द्यावीत, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आठवडाभराचा कालावधी दिला आहे. सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणाची सुनावणी करणारे सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश लोया यांच्या मृत्यूचा स्वतंत्र तपास करण्यात यावा, अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. सोमवारी न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एम. एम. शांतनगौडर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सीलबंद लिफाफ्यात सुप्रीम कोर्टासमोर सादर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनाही सर्व कागदपत्रे उपलब्ध करुन द्यावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले. याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रे दिली जातील, मात्र ती कागदपत्रे सार्वजनिक होणार नाही, याची याचिकाकर्त्यांनी दक्षता घ्यावी, असे साळवे यांनी सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने साळवेंच्या मताशी सहमती दर्शवत याचिकाकर्त्यांना कागदपत्रे सार्वजनिक करु नये असे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी आहे, अद्याप समजू शकलेले नाही. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी देखील सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर सुनावणी झाली होती. लोया यांच्या गूढ मृत्यूचे प्रकरण अतिशय गंभीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. काय आहे प्रकरण? एका सहकाऱ्याच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरला गेलेले लोया यांचे १ डिसेंबर २०१४ रोजी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले होते. त्यांच्या मृत्यूच्या वेळची परिस्थिती आणि त्याचा सोहराबुद्दीन प्रकरणाशी असलेला संबंध याबाबत लोया यांच्या कुटुंबीयानी संशय व्यक्त केल्याचे वृत्त माध्यमांनी दिल्यानंतर हा मुद्दा गेल्या नोव्हेंबरमधे प्रकाशात आला होता. विशेष म्हणजे, न्या. लोया यांच्या मुलाने नुकतीच पत्रकार परिषद घेतली होती. वडिलांच्या मृत्यूबाबत आम्हाला कोणावरही संशय नाही, असे त्याने स्पष्ट केले होते.
