केरळचे मुख्यमंत्री ओम्मन चंडी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत यूडीएफ सरकारने सोमवारी पाचव्या वर्षांत पदार्पण केले असले तरी राज्यात राजकीय अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले आहे. पक्षांतर्गत गटबाजी आणि अन्य घटक पक्षांसमवेत असलेले मतभेद तीव्र स्वरूपात वर आले आहेत.
तथापि, यूडीएफ सरकार आपला पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करील असा विश्वास चंडी व्यक्त करीत असले तरी पुढील वर्ष चंडी यांच्यासाठी सहज नसेल, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. केवळ दोन आमदारांच्या बहुमताच्या जोरावर २०११ पासून चंडी सरकार सत्तेवर आहे.
केरळ विधानसभेचे माजी अध्यक्ष चि. कार्तिकेयन यांच्या निधनाने रिक्त झालेल्या अरुविकरा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूक या सरकारची कसोटी पाहणारी ठरणार आहे. ही पोटनिवडणूक काँग्रेस, यूडीएफ आणि चंडी यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
सौर घोटाळा, बार घोटाळा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचार हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे सरकारने उत्तम कामगिरी केली किंवा नाही याचा निर्णय जनता घेणार आहे.