देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस मृतवत झाला असून भाजपला ठोस पर्याय उरलेला नाही. जनता ना भाजपवर खूश आहे ना काँग्रेसवर. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर मोठी राजकीय पोकळी निर्माण झाली असल्याचे मत दिल्लीचे मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना राजकीय पर्याय निर्माण होण्याची गरज आहे. पण, ती पोकळी ‘आप’ भरून काढेल का, हे काळच ठरवेल. ‘आप’ तुलनेत तरुण पक्ष असून भारतभर त्याचा विस्तार व्हायला वेळ लागेल. दिल्लीत तीन वेळा सरकार बनवले, पंजाबमध्ये तो प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. खूप कमी काळात ‘आप’ने राजकीय यश मिळवले. लोकांकडून मदतनिधी घेऊन निवडणुका लढवल्या. विकास व सुप्रशासन या दोन मुद्दय़ांवरच ‘आप’ राजकारण करेल. ‘आप’ योग्यवेळी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांत पक्षाचा विस्तार करेल, अशा शब्दांत केजरीवाल यांनी संभाव्य राजकीय अजेंडा स्पष्ट केला. करोना व चीनसारखे महत्त्वाचे प्रश्न असताना आमदारांच्या घोडेबाजाराचे गलिच्छ राजकारण खेळले जात आहे. आधी गोवा, मग कर्नाटक, मध्य प्रदेश आता राजस्थानमध्येही मतदारांचा विश्वासघात झाला आहे, अशी टीका त्यांनी भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणावर केली. राष्ट्रीय स्तरावरील दोन पक्ष एकमेकांशी संघर्ष करत असतील तर चीन आणि करोनापासून देशाचे कोण रक्षण करणार, असा सवाल केजरीवाल यांनी केला. धर्म पाळतो पण, मतांसाठी नव्हे! आप व भाजपच्या ‘राजकीय संबंधां’वर केजरीवाल यांनी सावध पवित्रा घेतला. दिल्लीतील लोकांच्या भल्यासाठी भाजपप्रणीत केंद्र सरकारच्या दारात जावे लागले आणि त्यांना विनंती करावी लागली तर तेही मी करेन. माझ्या ‘अहं’ला प्राधान्य दिले असते तर करोनाविरोधातील लढाई मला लढता आली नसती. विकासाचे राजकारण हेच धर्माध राजकारणाला दिलेले उत्तर असून त्या आधारावर ‘आप’ने विधानसभेच्या ७० पैकी ६२ जागा जिंकल्या. मी हनुमानाचा भक्त आहे, मी धर्माचे पालन अभिमानाने करतो. पण, त्याचा वापर मतांच्या अनुनयासाठी करत नाही, असे केजरीवाल म्हणाले. श्रेयासाठी नव्हे.. दिल्लीतील करोनाविरोधातील यशस्वी लढय़ाचे श्रेय भाजप घेते, यावर केजरीवाल म्हणाले, श्रेयासाठी संघर्षांची ही वेळ नव्हे. मुख्यमंत्री म्हणून लोकांची काळजी घेणे हे माझे कर्तव्य असून ते मी पार पाडत आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी एकत्रित काम करण्याशिवाय पर्याय नाही! करोनाबाधित केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांच्यासह काही मंत्री खासगी रुग्णालयात दाखल झाले, यावर थेट टिप्पणी न करता ते म्हणाले की, गेली ७० वर्षे रुग्णालये, शाळा यांची दुरवस्था लोकांनी पाहिलेली आहे. गेल्या ५ वर्षांत दोन्हींत सुधारणा झाल्या आहेत. पण, अजूनही लोक खासगी रुग्णालयांना पसंती देत आहेत. दंगलीच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह ईशान्य दिल्लीतील दंगलीचा तपास निष्पक्ष झाला पाहिजे व खटलाही न्याय्यपद्धतीने व्हायला हवा. पण, दिल्ली पोलिसांच्या निष्पक्षतेवर दिल्ली उच्च न्यायालयानेच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिल्ली पोलिसांचा तपास पक्षपाती असून संपूर्ण न्याययंत्रणेलाच गृहीत धरले असल्याची टिप्पणी न्या. सुरेश कैत यांनी केली. दंगलीचा तपास एकाच विशिष्ट दिशेने होत असल्याचे निरीक्षण अन्य न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ही चिंतेची बाब असल्याचे केजरीवाल म्हणाले. दंगलीच्या खटल्यात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करत सरकारी वकिलांचे पॅनल नेमले. केंद्राच्या या हस्तक्षेपामुळे दंगलीच्या गुन्ह्य़ात खरोखरच न्याय मिळेल का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली असल्याचे मतही केजरीवाल यांनी मांडले. गेल्या महिन्यातील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने पुन्हा दिल्लीत महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. गेल्या दोन वर्षांमध्ये दिल्लीत १.५ लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले गेले आहेत. या गुन्ह्य़ातील आरोपीला २०० सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने लगेचच अटक केली गेली. पण, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अजूनही कमी आहे. महिलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांमध्ये जलदगती न्यायालयात ६ महिन्यांमध्ये शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे, असे केजरीवाल म्हणाले. आर्थिक ताण.. अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी दिल्लीत इंधनावरील कर कमी केला. सातत्याने उद्योगजगताशी चर्चा केली जात आहे. ‘रोजगार बाजार’ हे पोर्टल सुरू केले असून तीन आठवडय़ांत १० लाख इच्छुकांनी नोंदणी केली. स्थलांतरित मजूर पुन्हा दिल्लीत येऊ लागले आहेत. उद्योग-व्यापारी-व्यावसायिक मजुरांच्या प्रतीक्षेत असल्याने त्यांना रोजगार मिळेल. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा निम्माच महसूल जमा झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही ताण पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूमी परत मिळवा! चीनने भारताच्या भूमीवर कब्जा केल्याचे स्पष्ट झाले असून ती परत मिळवलीच पाहिजे. त्यासाठी देश केंद्र सरकार व लष्कराच्या पाठीशी उभा आहे. चीनशी भारताने सावध मैत्री केली पाहिजे. चीनच्या प्रत्येक डावपेचाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. चीनच्या आयातीवर अवलंबून राहणे उचित नाही, असे सांगत केजरीवाल यांनी पंतप्रधान मोदींप्रमाणे स्वावलंबनावर भर दिला. आता टाळेबंदी नको! करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये २ वा ५ दिवसांची टाळेबंदी लादली गेली. अशा मनमानी पर्यायातून काहीही साध्य होत नसते, फक्त अर्थकारणाचे अधिक नुकसान होते. टाळेबंदी लागू न करता दिल्लीत करोनाचा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणला, असे सांगत अन्य राज्यांनी दिल्लीच्या अनुकरणाचा सल्ला दिला. वाखाणलेल्या ‘दिल्ली प्रारूपा’त ३ घटकांवर प्रामुख्याने लक्ष दिले गेले. केंद्र व राज्य सरकार, एनजीओ, गृहनिर्माण संस्था, आरोग्यसेवक व दिल्लीकर यांच्यात समन्वय साधला. लोकांना करोनासंदर्भातील समस्या मांडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि त्यांची टीका स्वीकारून आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा केल्या गेल्या.
