|| महेश सरलष्कर मीरवाइज उमर फारूक यांचा दावा सध्या काश्मीर नेतृत्वहीन झाले असून अधिकाधिक तरुण अतिरेकी बनू लागले आहेत. लष्कराच्या बळावर परिस्थती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार करत असले तरी परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. काश्मीरमध्ये राजकीय संवाद बंद झाल्यामुळे ‘हुरियत’सारख्या विभाजनवादी संघटनेचा राजकीय अवकाश आणखी आकुंचित झालेला आहे. अशा स्थितीत काश्मीर समस्या सोडवायची कशी?.. या संदर्भात ‘हुरियत’चे नेते मीरवाइज उमर फारूक यांनी ‘लोकसत्ता’शी केलेली ही बातचीत. प्रश्न: काश्मीरमधील परिस्थिती सातत्याने का चिघळत आहे? उत्तर : काश्मीरची समस्या नेमकी काय आहे हेच कोणी समजून घेत नाही. काश्मीरची समस्या राजकीय आहेच, पण ती मानवीही आहे. अर्धे काश्मीर भारतात, अर्धे पाकिस्तानात. कुटुंबं विभागली गेली. या दुभंगलेपणावर उपाय काढा अशी काश्मीरच्या लोकांची मागणी आहे. पण, आम्ही ही मागणी करतो तेव्हा आम्हाला देशद्रोही ठरवले जाते. आम्हाला अतिरेकी ठरवले जाते.. काश्मीरमध्ये जे काही घडतं त्यावर पाकिस्तानचा शिक्का मारला जातो आणि भारतातील लोक त्यावर विश्वास ठेवतात. भारतातील समंजस लोक ठामपणे स्वतची मते मांडतात, सरकारवर टीका करतात. मग, काश्मीर मुद्दय़ावर ते डोळे झाकून का विश्वास ठेवतात? प्रश्न: पण, प्रश्न सोडवायचा कसा? उत्तर : काश्मीर समस्या सोडवण्यासाठी पाकिस्तानशी चर्चा करावी लागेल हे कोणीही नाकारू शकत नाही. भारत आणि पाकिस्तानने काश्मीर प्रश्नावर सिमला, ताश्कंद, लाहोर करार केले आहेत. दोघे चर्चा करतात, पण काश्मिरी लोकांना मात्र विचारातच घेत नाहीत.. प्रश्न सोडवा म्हणतो तेव्हा आम्हाला सांगितलं जातं की, निवडणुका घेऊ. सरकार बनवू. विकासासाठी पैसे देऊ. १९९० पासून भारत सरकारचा हाच एककल्ली दृष्टिकोन राहिलेला आहे. काश्मीर प्रश्न निव्वळ विकासाचा नाही, ही गोष्ट फक्त वाजपेयींना समजली होती. मानवता ही घटनेपेक्षाही मोठी असते असे वाजपेयींनी म्हटले होते. वाजपेयी आणि अडवाणींशी आमची चर्चा झाली, तेव्हा त्यांनी हाच मुद्दा महत्त्वाचा मानला होता. मोदींचे सरकार आले तेव्हा आम्हाला वाटले होते की, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदी वाजपेयींच्या पावलावर पाऊल टाकून पुढे जातील. पण, मोदींनी नेमके उलटे धोरण स्वीकारले. हा प्रश्न मोदींनी लष्कराच्याच हाती सोपवून टाकला आहे. प्रश्न : पण, काश्मीरमधील तरुणदेखील बंदुका घेऊन लढतोय.. उत्तर : आजघडीला शिकलेल्या तरुणांनी बंदुका घेतलेल्या आहेत हे खरे, पण ते पाकिस्तानी नाहीत. पूर्वी तरुण पाकिस्तानात प्रशिक्षण घ्यायला जात असत, आता तेही होत नाही. काश्मिरी तरुण बंदुका चोरून लढाई लढू पाहतोय. आता खोऱ्यातील संघर्ष पूर्ण काश्मिरी आहे. हे पाकिस्तानमुळे नव्हे तर, भारत सरकारच्या काश्मीर धोरणामुळे झालेले आहे.. यूपीए सरकारकडे आम्ही मागणी केली होती की, दोन्ही काश्मीरमधील आदानप्रदान वाढवा, लष्कराची संख्या कमी करा वगैरे. त्यातून विश्वासाचे वातावरण निर्माण करता येईल. पण, तेही केले गेले नाही. मोदींनी तर चर्चाच बंद करून टाकली. त्यामुळे आता काश्मिरी तरुणाचा भारत सरकारवरील विश्वासच उडला आहे. प्रश्न : अतिरेक्यांनी पोलिसांच्या कुटुंबीयांनाच उचलून नेले. ही बाब पोलीस कसे सहन करतील? उत्तर : लष्करी, निमलष्करी जवान आणि पोलीस असे साडेसात लाख सुरक्षा जवान काश्मीरमध्ये आहेत. काश्मीरच्या गावागावांमध्ये लोकांना लष्कराच्या हुकमानुसारच राहायला लागते. संध्याकाळी लष्कराचे राज्य सुरू होते. रस्ते बंद केले जातात. गावांमध्ये मोठे-मोठे दरवाजे उभे केलेले आहेत. लष्कर काश्मिरी लोकांसाठी नव्हे तर हा भूभाग बळजबरीने ताब्यात ठेवण्यासाठी लष्कराचा वापर केला जात असल्याचे लोकांना वाटत आहे. त्यामुळेच लोक लष्कराविरोधात उभे राहिलेले आहेत. अतिरेकी होणाऱ्या तरुणांपैकी ७० टक्के तरुण सुरक्षा यंत्रणेकडून झालेल्या छळामुळे अतिरेकी बनलेले आहेत. संशयावरून सतत चौकशी करणार, पोलीस ठाण्यावर बोलवणार, डांबून ठेवणार असे होत असल्यामुळे तरुणांनी टोकाचे पाऊल उचललेले आहे. आई-वडिलांचेही आता ते ऐकत नाहीत. हातात बंदुक घेण्याचा त्यांचा निर्णय भावनिक आहे, विचार करून त्यांनी ही कृती केलेली नाही. हे तरुण स्वतचे फोटो काढून फेसबुकवर टाकतात. त्यात स्वतचा कोडही दिलेला असतो. लष्कराला थेट भिडायचे आणि गोळी खाऊन मारायचे हेच या तरुणांनी ठरवलेले आहे. ते स्वतच्या जिवाला घाबरतच नाहीत. काश्मीरमध्ये इस्लामीकरण वाढू लागले आहे. पुढच्या चार-पाच वर्षांत त्याचे परिणाम काय होतील हे पाहायला हवे. आज लाल चौकात बंदुका हातात घेण्याचे आवाहन केले तर हजार तरुण लगेच रस्त्यावर येतील आणि बंदुका घेतील. हे रोखायला नको का? पण, भारत सरकार चर्चा करायला तयारच नाही. प्रश्न : पण, अशा परिस्थितीत राजकीय चर्चा कशी होणार? उत्तर : वास्तविक, राजकीय चर्चा न झाल्यानेच अधिकाधिक तरुण अतिरेकी बनू लागला आहे. भारत सरकारचे ‘हुरियत’शी मतभेद आहेत हे समजू शकतो पण, ‘हुरियत’ हे ‘राजकीय’ व्यासपीठ आहे. आमचा अतिरेक्यांशी कोणताही संबंध नाही. पण, भारत सरकारने ‘हुरियत’लाच संपवण्याचे ठरवले आहे. गेल्या बारा वर्षांत हुरियतच्या नेत्यांना काश्मीरबाहेरही जाऊ दिले गेले नाही. लोकांशी बोलण्याचीदेखील परवानगी नाही. थोडा जरी राजकीय संवाद झाला असता तर परिस्थिती आटोक्यात राहिली असती. काश्मिरी तरुण अतिरेकी होण्यापासून वाचले असते. आताच्या संघर्षांमागे ‘हुरियत’ असल्याचे ‘दिल्ली’ला वाटते. त्यांनी ‘हुरियत’ला बळीचा बकरा बनवले आहे. हा प्रश्न राजकीय आहे, कायदा-सुव्यवस्थेचा वा विकासाचा नाही हे भारत सरकारने ओळखले पाहिजे. काश्मीर प्रश्न सोडण्यासाठी राजकीय उत्तरच हवे! प्रश्न : म्हणजे नेमके काय? उत्तर : भारत, पाकिस्तान आणि काश्मिरी लोक या तिघांत संवाद-चर्चा करून प्रश्न सोडवावा. घटनेच्या चौकटीत राहून चर्चा करणार ही भारताची अट असेल तर चर्चा होऊ शकतच नाही. मग, भारत पाकिस्ताशी कशी चर्चा करणार? विनाअट चर्चा व्हायला हवी. वाजपेयींच्या काळात भारत-पाक, भारत-काश्मीर आणि पाक-काश्मीर अशी तीन स्तरांवर चर्चा सुरू होती. तशी चर्चा पुन्हा सुरू करता येईल. फक्त दिल्ली-श्रीनगर वा भारत-पाक अशी द्विपक्षीय चर्चा करून प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न : भारत काश्मीर सोडणार नाही. पाकलाही काश्मीर हवे आहे आणि काश्मिरी लोकांना स्वातंत्र्य हवे आहे. अशा स्थितीत प्रश्न सुटणार कसा? उत्तर : बहुतांश काश्मिरींना स्वातंत्र्य हवे आहे आणि तसे असेल तर पाकिस्तानलाही ते मान्य करावे लागेल. प्रश्न : स्वतंत्र काश्मीर हा विचार असू शकतो पण, तो प्रत्यक्षात उतरू शकत नाही. हे काश्मिरी लोक मान्य का करत नाही? उत्तर : आमचे प्राधान्य स्वातंत्र्यालाच आहे. पण, काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक पर्याय आहेत. पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष मुशर्रफ यांनी चार मुद्दय़ांचा सहभाग असलेला उपाय सुचवला होता. दोन्ही काश्मीरमधील आदानप्रदान, लष्कर मागे घेणे, दोन्ही काश्मीरला स्वायत्तता देणे.. चर्चा तरी सुरू करा, मग बघू कुठेपर्यंत पोहोचतो. त्रिपक्षीय संवाद करूनच प्रश्न सोडवता येईल. प्रश्न : समस्या सोडवायला सुरुवात कुठून करायची? उत्तर : भारत-पाकने चर्चा सुरू करावी आणि काश्मिरी लोकांना थोडी ‘स्पेस’ द्यावी. भारताने लष्कर थोडे मागे घ्यावे. आम्हीही अतिरेक्यांना शांततेचे आवाहन करू. चर्चेसाठी वातावरण तयार करू. लष्करी उपायातून समस्या सुटणार नाही हे भारत, पाक आणि काश्मीर या तिघांनीही मान्य करावे. ही सहमती तिघांमध्ये झाली पाहिजे. दिल्ली-इस्लामाबाद यांच्यात संवाद सुरू झाला तर त्यांनी ठरवावे की काश्मिरी लोकांशी कशा पद्धतीने चर्चा करायची. भारताने संवादासाठी राजकीय वातावरण तयार करायला हवे. काश्मीरमधील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांना तरी कुठे वाव आहे? त्यांच्याविरोधातही लोकांमध्ये राग आहे. फारुखअब्दुल्ला यांनादेखील लोकांनी चप्पल दाखवली. अशा परिस्थितीत ‘हुरियत’चे व्यासपीठ भारत सरकारसाठी मोठी संधी आहे. २०१६ मध्ये बुऱ्हाण वानी मारला गेला. त्यानंतर हुरियतच्या नेत्यांना तुरुंगात डांबले गेले. त्यानंतर काश्मीरमधील राजकीय नेतृत्वच संपले. नेतृत्वहीन तरुण रस्त्यावर उतरले. अतिरेकी बनले. काश्मीरमध्ये निर्नायकी आली. काश्मीरमधील चिघळलेली परिस्थिती फक्त ‘हुरियत’च आटोक्यात आणू शकते. ‘हुरियत’ ही राजकीय ताकद आहे हे भारत सरकारने लक्षात घ्यायला हवे!
