वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) GST परिषदेने गुरूवारी १२११ वस्तुंच्या कर दरावर निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतांश वस्तूंवर १८ टक्के कर लावण्यात आला आहे. सोने आणि विडीवर कराचा दर ठरवण्यावरून एकमत बनले नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी जीएसटी परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधला. आज (गुरूवार) कोणत्याही वस्तूंचे कर वाढवण्यात आलेले नाहीत. तर अनेक वस्तूंवरील कर हे यापूर्वीच्या दरापेक्षा कमी करण्यात आले असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. खोबरेल तेल, टूथपेस्ट आणि साबणासारख्या वस्तूंवर जीएसटीमध्ये १८ टक्के कर लागेल. तर साखर, चहा, कॉफी, खाद्य तेल आणि कोळशावर ५ टक्के कर लागेल. सुमारे ८१ टक्के वस्तूंवर १८ टक्के किंवा त्याहून कमी कर लावण्यात आला आहे. केवळी १९ टक्के वस्तूंवर सर्वाधिक २८ टक्के कर लावण्यात आला असल्याची माहिती महसूल सचिव हंसमुख अधिया यांनी दिली. केवळ सहा श्रेणींच्या वस्तूंच्या कर दरावर निर्णय घेणे बाकी आहे. यामध्ये सोने, विडी आणि कारचा समावेश आहे. जीएसटीमुळे धान्यपदार्थ स्वस्त होतील. त्यांचा सूट देणाऱ्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. याच श्रेणीत दूधही ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान डबाबंद किंवा ब्रँडेड खाद्य पदार्थांबाबत अजून निर्णय बाकी आहे, असे जेटली म्हणाले. उर्वरित वस्तूंच्या कर दरांबाबत शुक्रवारी निर्णय घेतला जाईल. सध्या ४०० वस्तूंना करात सवलत देण्यात आली आहे. खोबरेल तेल, टूथपेस्ट आणि साबणासारख्या वस्तूंवर जीएसटीमध्ये १८ टक्के कर लागेल. सध्या या वस्तूंवर २८ टक्के करण्यात लावण्यात येतो. तर साखर, चहा, कॉफी, खाद्य तेल आणि कोळशावर ५ टक्के कर लागेल. जीएसटीकरापूर्वी सामान्य नागरिकांना १७ प्रकारचे कर द्यावे लागत होते. आता फक्त एकच कर द्यावा लागेल. पूर्वी उत्पादन, विक्री आणि सेवा या तीन प्रकरावर करत लागत होता. जीएसटी एका पोर्टलवरून संचलित केले जाईल. त्याचे क्रेडिट ते रिफंडपर्यंतच्या सर्व बाबी ऑनलाइन होतील. जीएसटी तीन प्रकारचा आहे. केंद्रीय, राज्य आणि एकत्रित करातून येणाऱ्या महसुलाचा हिशेब एकत्रित करण्यासाठी वर्गीकरण करण्यात आले आहे. राज्यातून होणाऱ्या व्यापारातून मिळणाऱ्या करावर केंद्र व राज्य सरकारचा अर्धा-अर्धा हिस्सा असेल. तर इतर राज्यातील व्यापारावर इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर्म्युलानसार केंद्र व उपभोक्ता राज्याला कराची रक्कम बरोबर वाटण्यात येईल. या प्रकारच्या करामुळे सामान्य जनता व व्यापारी वर्गालाही दिलासा मिळेल. जीएसटीसंबंधी आयोजित दोन दिवसीय बैठकीपूर्वीच ८० ते ९० टक्के वस्तू आणि सेवांच्या कराचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. प्रस्तावित जीएसटी व्यवस्थेत चार स्तरांचे दर ठेवण्यात आले आहेत. यात दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर पाच टक्के इतका किमान दर ठरवण्यात आला आहे.
