जमीन मालकांच्या ८० टक्के सहमतीची अट काढून टाकल्याने राज्यसभेत रोखलेल्या वादग्रस्त भूसंपादन विधेयकाच्या तिढय़ातून मार्ग काढण्यासाठी भूसंपादन वटहुकूम पुन्हा जारी करण्याची शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शनिवारी केली आहे. तिसऱ्यांदा हा वटहुकूम जारी करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, भूसंपादन विधेयक हा माझ्यासाठी जीवनमरणाचा प्रश्न नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुलाखतीत सांगत असतानाच मंत्रिमंडळाने वटहुकूमाचा मार्ग चोखाळला आहे.पहिल्यांदा गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये हा वटहुकूम जारी झाला. त्यानंतर मार्चमध्ये जारी झालेल्या वटहुकुमाची मुदत ४ जूनला संपत होती. २०१३च्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणेसाठी हा वटहुकूम काढण्यात आला आहे. गेल्या मे महिन्यात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारचा हा तेरावा वटहुकूम असून तो राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.या विधेयकावर शुक्रवारी संयुक्त समितीची बैठक झाली त्यात विरोधी सदस्यांनी अनेक मुद्दय़ांना हरकत घेतली. या प्रश्नावर र्सवकष आंतरमंत्री पातळीवर शंकांचे निरसन केले जावे, अशी मागणी करीत विरोधकांनी सरकारचा युक्तिवाद फेटाळला. ग्रामीण विकास मंत्रालय व कायदा मंत्रालयाने विधेयकातील तरतुदी समजावून सांगितल्या, पण काँग्रेस, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस व डावे पक्ष यांनी मान्यतेशिवाय जमीन अधिग्रहित करण्याच्या मुद्दय़ाला आक्षेप घेतला. ८० टक्के जमीन मालकांची परवानगी असेल तरच जमीन खासगी प्रकल्पांसाठी अधिग्रहित करता येईल, असे कलम काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विधेयकात होते.सूटकेसपेक्षा सूटबूट बरे!काँग्रेसच्याच संकुचित धोरणांमुळे देशातले लोक गरीब राहिले. त्यामुळे ‘सूटकेस’ पेक्षा ‘सूट-बूट’ केव्हाही स्वीकारार्हच ठरेल, या शब्दांत मोदी यांनी टीकेची तोफ डागली. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा यांच्या दौऱ्यात भपकेबाज सूट वापरल्यापासून राहुल यांनी वारंवार केलेल्या टीकेच्या पाश्र्वभूमीवर मोदी यांनी पहिल्यांदा मौन सोडले.भूसंपादन वटहुकूम तिसऱ्यांदा जारी करून गरीब शेतकऱ्यांची जमीन बळकावण्याची अगम्य घाई लागल्याचेच मोदी सरकारने दाखवून दिले आहे. - राहुल गांधीया सरकारचा ‘नमो’ म्हणजे ‘नो अ‍ॅक्ट मेक ऑर्डिनन्स’ याच मंत्रावर विश्वास आहे.-जयराम रमेश, काँग्रेस नेते
