विधानसभेत गायींवर चर्चा, गाय पाळणंही आता सक्तीचं?

जे गाय पाळणार नाहीत अशा कुटुंबाच्या सेवा रद्द करण्यात याव्या अशीही सूचना पाटीदार यांनी केली आहे. मध्यप्रदेशातल्या एका गैरसरकारी प्रस्तावानुसार बेवारस गायींची संख्या प्रमाणापेक्षा जास्त झाली आहे. या गायींना चारा आणि वैरण कसं आणायचं? हा प्रश्न भेडसावतो आहे, त्यामुळे शेतीचा हंगाम संपल्यावर गायींना बेवारस करून चरण्यासाठी कुठेही सोडलं जातं यावरही नियंत्रण आणलं गेलंच पाहिजे असंही मत भाजप आमदार शंकरलाल तिवारी यांनी मांडलं आहे.

बेवारस गायींच्या बिकट समस्येवर लवकरात लवकर मार्ग काढण्यात आला नाही तर विधानसभेत पाऊल ठेवणं कठीण होऊन बसेल असं भाजप आमदार आर. डी. प्रजापती यांनी म्हटलं आहे. तसंच अशा बेवारस आणि चाऱ्याच्या शोधात भटकणाऱ्या गायींसाठी एक अभयारण्य सरकारनं राखीव ठेवावं अशीही मागणी होताना दिसते आहे. बेवारस आणि भटक्या गायींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारनं या गायींच्या आणि त्यांच्या मालकांना ओळखपत्र द्यावीत आणि त्यावरून गायींची वाढणारी संख्या नियंत्रणात आणण्याचे उपाय योजले जावेत अशी मागणी भाजप आमदार देवराज सिंह यांनी केली आहे.

ज्या गायींना कोणीही मालक नाही अशा गायींना राष्ट्रीय अभयारण्यात धाडलं पाहिजे, या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी एक कायदा केला जावा अशी मागणीही सिंह यांनी केली आहे. बेवारस गायींमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडत चालली आहे. या समस्येतून बाहेर येण्यासाठी लवकरच एका समितीची स्थापना करण्यात येईल. या समितीमध्ये कृषीमंत्री, गाय सुरक्षा बोर्डाचे अधिकारी आणि पशुपालन मंत्री यांचा समावेश असेल अशी माहिती पशुपालन मंत्री अंतरसिंह आर्य यांनी दिली आहे.

नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर १०७ जागी गोशाळा आणि कांजी हाऊस तयार करण्यात आले आहेत असंही आर्य यांनी म्हटलं आहे. असं असलं तरीही मध्यप्रदेशातल्या गायींच्या बिकट प्रश्नांवर विधानसभेत चांगलाच गदारोळ झालेला बघायला मिळाला. एकीकडे देशात कथित गोरक्षकांच्या दादागिरीच्या बातम्या येत आहेत, अशात आता मध्यप्रदेशात बेवारस गायींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.