सीमेवरील तणावामुळे देशभरात चीनविरोधात संतापाचं वातावरण आहे. भारत सरकारने टिकटॉकसह ५९ चिनी अ‍ॅप्स बॅन केले आहेत. चिनी सामानांवर बहिष्कार घालण्याची मागणी होत असताना आता माजी अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात टिकटॉक अ‍ॅपची बाजू मांडण्यास नकार दिला आहे. चिनी अ‍ॅपची वकिली करणार नाही, असे रोहतगी म्हणाले आहेत. "भारत सरकारने बंदी घातलेल्या चिनी अ‍ॅपच्या बाजूने मी खटला लढणार नाही", असं म्हणत मुकुल रोहतगी यांनी टिकटॉकची बाजू कोर्टात मांडण्यास नकार दिला. "चिनी अ‍ॅपसाठी भारत सरकारविरोधात मी लढणार नाही", असं रोहतगी म्हणाले. वृत्तसंस्था एएनआयने याबबातचं वृत्त दिलं आहे. आणखी वाचा- चीनची नवी खेळी, भारतीय वेबसाईट्स आणि वृत्तपत्रांवर घातली बंदी Mukul Rohatgi, former Attorney General of India, refuses to appear for Tik Tok, says he won't appear for the Chinese app against the Government of India. (file pic) pic.twitter.com/Pds2ZuUDii — ANI (@ANI) July 1, 2020 आणखी वाचा- ५९ अ‍ॅपवर बंदीनंतर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले “आम्ही या…..” दरम्यान, वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे ५९ अ‍ॅप्सवर बंदी घालून भारताने चीनला दणका दिला आहे. यामध्ये टिकटॉक, कॅमस्कॅनर, शेअरइट अशा अनेक लोकप्रिय अ‍ॅप्सचाही समावेश आहे. त्यानंतर काल (दि.३०) चीनकडून याबाबत पहिली प्रतिक्रिया आली. "भारताने उचललेल्या पावलानंतर चिंतेत असून परिस्थितीची पडताळणी सुरू आहे” अशी प्रतिक्रिया चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियन यांनी दिली. आणखी वाचा- ‘तो’ आरोप चुकीचा, भारत सरकारने बंदी घातल्यानंतर TikTok चा खुलासा का घातली बंदी ? - देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक असलेले घटक या माहितीचा गैरवापर करीत असून त्याद्वारे देशाची एकात्मता आणि सार्वभौमत्वाला धक्का पोहोचत असून ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे केंद्रीय प्रसारण मंत्रालयाने बंदीचे आदेश जारी करताना म्हटले आहे. हे हानीकारक अ‍ॅप बंद करण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही सूचना केली होती. तसेच नागरिकांतूनही या अ‍ॅपबाबत तक्रारी येत होत्या, असेही मंत्रालयाने या आदेशांत म्हटले आहे. केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत ही कारवाई केली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ‘६९अ’ मधील तरतुदींचा आधार घेत ५९ अ‍ॅपवर बंदी आणण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. अँड्रॉइड आणि आयओएस प्रणालींवर प्रचलित असलेल्या या अ‍ॅपकडून भारतीय वापरकर्त्यांची माहिती बेकायदा साठवून भारताबाहेरील सव्‍‌र्हरना पुरवली जात असल्याच्या तक्रारी विविध माध्यमांतून करण्यात आल्या होत्या.
