ललित मोदी, व्यापम घोटाळ्यावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांची राजकीय कोंडी करण्यासाठी सेवा व वस्तू कर विधेयक मंजूर करण्यापूर्वीच स्थावर मालमत्ता विधेयक मांडण्याची रणनीती केंद्र सरकारने आखली आहे. स्थावर मालमत्ता विधेयक मांडल्यास त्यावर चर्चा करण्यास विरोधकांना बाध्य केले जाईल. त्यात ललित मोदी आणि व्यापम घोटाळ्याचा मुद्दा बाजूल पडेल, असा विश्वास केंद्र सरकारमधील राजकीय धुरिणांना वाटत आहे. चालू अधिवेशनात स्थावर मालमत्ता विधेयक मंजूर न झाल्यास फेब्रुवारी २०१६ पासून ते अंमलात आणता येणार नाही, असे कारण केंद्र सरकार पुढे करणार आहे. व्यापम मुद्दय़ावरून आक्रमक झालेल्या काँग्रेसला शांत करण्यासाठी भाजपने सीबीआय चौकशीचे संकेत दिले आहेत. अर्थात, आता काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी नेमण्याची मागणी करून भाजपलाच अडचणीत आणले आहे. अशा परिस्थितीत विरोधक पावसाळी अधिवेशन चालू देण्याच्या इराद्यात नाहीत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान या दोन्ही नेत्यांमुळे सरकारसमोर आलेल्या संकटाचा सामना आक्रमकपणे करण्याची रणनीती आखली जात आहे. राजे व चौहान यांच्यापैकी कुणातरी एका मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घेतल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचे संकेत काँग्रेसने दिले आहेत. मात्र काहीही झाले तरी उभय नेत्यांचा बचाव करण्याचे भाजपने ठरविले आहे. त्यासाठी पावसाळी अधिवेशन पणाला लावावे लागले, तरी त्याचीही तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. पावसाळी अधिवेशन वाचविण्यासाठी स्थावर मालमत्ता विधेयकावर चर्चा घडवून आणली जाईल. काँग्रेसविरोधी प्रचाराला वाव! स्थावर मालमत्ता विधेयक सामान्य लोकांशी संबंधित असल्याने त्यावर बोलणे काँग्रेसला भाग पडेल. अशा वेळी लोकहितासाठी हे विधेयक आणले व त्यावर काँग्रेस चर्चा करीत नाही, असा प्रचारदेखील केला जाईल. स्थावर मालमत्ता विधेयकासाठी कामकाज झाल्यास सरकार सहकारी पक्ष व रालोआत नसलेले परंतु काँग्रेसधार्जिणे नसलेल्या पक्षांशी चर्चा करून जीएसटीवर तोडगा काढेल, असा विश्वास सूत्रांनी व्यक्त केला. यासाठी केंद्रीयमंत्री मुक्तार अब्बास नकवी, राजीव प्रताप रुडी, रविशंकर प्रसाद यांना समन्वयाची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोपविली आहे.
