07 July 2020

News Flash

न्यायालयीन ‘लढाई’ तीव्र!

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत जयसिंग या देशाच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होत्या.

संग्रहित छायाचित्र

इंदिरा जयसिंग, ग्रोव्हर यांच्याविरोधात याचिका

नवी दिल्ली : थेट सरन्यायाधीशांवरील लैंगिक शोषणाचे आरोप, त्याच्या चौकशीवरून अद्याप न शमलेला तणाव या पाश्र्वभूमीवर या न्यायालयीन ‘लढाई’त बुधवारी आणखी भर पडली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांच्याविरोधात परकीय मदतनिधीच्या गैरवापरावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून या निधीद्वारे देशविरोधी कारवायांना साह्य़ केले गेल्याचा आरोप याचिकेत आहे.

‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या स्वयंसेवी संघटनेची स्थापना इंदिरा जयसिंग आणि अ‍ॅड्. आनंद ग्रोव्हर यांनी केली होती. मात्र परकीय मदतनिधी गैरव्यवहारावरून २०१६मध्ये केंद्र सरकारने या संस्थेवर बंदी घातली होती. याच अनुषंगाने ही याचिका दाखल झाली आहे.

‘लॉयर्स व्हॉइस’ या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे अ‍ॅड्. सुरेंदर कुमार गुप्ता यांनी ती दाखल केली आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कारकीर्दीत जयसिंग या देशाच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होत्या. असे असतानाही त्या या संस्थेत कार्यरत होत्या. तसेच परदेशातून आलेल्या निधीचा गैरवापर करीत त्यांनी विदेशवाऱ्याही केल्या, असेही याचिकेत म्हटले आहे. ज्या कारणांवरून या संस्थेवर केंद्राने बंदी घातली होती, त्यासंबंधातील सर्व कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवण्याची मागणीही याचिकेत आहे.

केंद्राने या संस्थेवर नुसती बंदी घातली, पण जयसिंग आणि ग्रोव्हर यांची चौकशी केली गेली नाही, याबद्दलही याचिकेत आश्चर्य व्यक्त केले गेले आहे.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक गुप्ता यांनी या संस्थेला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच इंदिरा जयसिंग, आनंद ग्रोव्हर यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्रालयालाही नोटीस पाठवली आहे. या संस्थेने आपल्या निधीचा विनियोग राजकीय पक्षांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केला का, याची विचारणा न्यायालयाने गृह मंत्रालयाकडे केली आहे.

जाणीवपूर्वक छळ?

सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या महिलेची बाजू आपण घेतल्यानेच आपल्याविरोधात हे आरोप केले जात आहेत, असा आरोप इंदिरा जयसिंग यांनी केला आहे. या घडामोडींमुळे आपण व्यथित झालो आहोत. आपल्याला जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असे नमूद करून जयसिंग यांनी जाहीर निवेदनात म्हटले आहे की, निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप पूर्ण चुकीचा आहे.  ६ मे रोजी दुपारी सव्वातीन वाजता ही याचिका केली गेली. ७ मे रोजी तिच्याविरोधातले अनेक आक्षेप दूर केले गेले आणि ८ मे रोजी ती लगेच सुनावणीस आली, या ‘वेगा’वरही निवेदनात बोट ठेवण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 9, 2019 3:20 am

Web Title: ngo run by indira jaising gets supreme court notice
Next Stories
1 भाजप नेत्यांकडून लेहमध्ये पत्रकारांना पैशाची पाकिटे
2 राज्यात बारामतीमध्ये सर्वाधिक दोन लाख ३२ हजार मतांची वाढ
3 प्रादेशिक पक्षांचे नेते ‘प्रचंड आशावादी’
Just Now!
X