बिहार निवडणुकांपूर्वी राज्यातील तरूणांच्या रोजगाराचा विषय गाजला होता. आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकांपूर्वी सत्तेत आल्यास राज्यात १० लाख नोकऱ्या देणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु राज्यात एनडीएचं सरकार सत्तेत आलं. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंत्रडळाच्या बैठकीत राज्यातील रोजगारावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत २० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचा निर्णय झाला. यासोबतच नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं करोना लसीसहित १५ अजेंड्यांवरही शिक्कामोर्तब केलं. पाटण्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या अजेंड्यांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं त्यात करोना लसीवरही सरकारनं मोठे निर्णय घेतले. नागरिकांना करोनाची लस मोफत देण्यात येणार असल्याचंही या बैठकीत निश्चित करण्यात आलं. बिहार निवडणुकांमध्ये रोजगाराचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. आरजेडीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं या निवडणुकांमध्ये रोजगाराचा मुद्दा प्रामुख्यानं उचलला होता. परंतु या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यादरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील ५ वर्षांसाठी २० लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेम्यात आला. याव्यतिरिक्त तरूणांना रोजगारासाठी ५ लाख रुपयांचं अनुदानही देण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात २० रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या जाणार आहे. तसंच बेरोजगार तरूणांना आपला रोजगार सुरू करण्यासाठी १० लाख रूपयांची मदत करण्यात येणार आहे. यातील ५ लाख रूपयांची रक्कम माफ केली जाणार आहे. उर्वरित ५ लाखांवर संबंधितांना १ टक्के व्याजदरानं ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. तसंच बिहारमधील नागरिकांना मोफत करोनची लसही देण्यात येणार आहे.
