पंतप्रधानांचा विरोधकांवर आरोप, कृषी कायद्यांचे समर्थन नवी दिल्ली : आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चेची सरकारची इच्छा आहे, परंतु विरोधक त्यांचा राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा गैरवापर करीत आहेत, असा थेट हल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी केला. कृषी प्रश्न, वस्तुस्थिती आणि त्याबाबतचे तर्कवितर्क याबाबत आंदोलक शेतकऱ्यांसह नव्या कृषी कायद्यांच्या कट्टर विरोधकांशीही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे; परंतु विरोधकांनी त्यांच्या हेतूंचे अडथळे निर्माण केले आहेत, असा आरोप पंतप्रधानांनी केला. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी दोन हजार रुपये वितरित करताना पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर कठोर टीका केली. मोदी म्हणाले, ‘‘जेव्हा आंदोलन सुरू झाले तेव्हा किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) यांसारख्या काही महत्त्वाच्या मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या होत्या; परंतु राजकीय हेतू असलेल्या लोकांनी आंदोलनाचा ताबा घेऊन, हिंसाचारातील आरोपींना सोडण्याच्या आणि महामार्ग पथकरमुक्त करण्यासारख्या असंबंधित मागण्या केल्या.’’ शेतकऱ्यांचा विरोध असलेल्या तिन्ही नव्या कृषी कायद्यांचे जोरदार समर्थन करताना मोदी म्हणाले, ‘‘माझ्याशी संवाद साधताना देशभरातील मोठय़ा प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी तिन्ही कायद्यांचे स्वागत केले. या कायद्यांचे लाभही त्यांच्या लक्षात आले आहेत.’’ आंदोलक शेतकऱ्यांशी मोकळ्या मनाने चर्चा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, परंतु मतदारांनी नाकारलेले पक्ष कृषी कायद्यांबाबत तार्किक युक्तिवाद करण्यास असमर्थ असल्याने ते त्यांचा ‘राजकीय कार्यक्रम’ रेटण्यासाठी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत आणि त्यांच्या खाद्यांवर बंदूक ठेवून सरकारला लक्ष्य करीत आहेत, असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. निवडणुकीत पराभूत झालेले पक्ष आता सेल्फीसाठी कार्यक्रम व्यवस्थापनात मग्न आहेत, तसेच प्रसिद्धीसाठी दूरचित्रवाहिन्यांवरही झळकत आहेत, अशी टीकाही मोदी यांनी केली. छोटय़ा शेतकऱ्यांसाठी.. कृषी सुधारणा करणे आवश्यक ठरले होते. कारण ८० टक्क्य़ांहून अधिक असलेले छोटे शेतकरी आधीच्या सरकारच्या काळात अधिकाधिक गरीब होत होते, अशा शब्दांत मोदी यांनी नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन केले. दरम्यान, काँग्रेसने मोदी यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रणदीप सूरजेवाला म्हणाले, की केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवू इच्छित नाही तर ते दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि अन्य मंत्री शेतकऱ्यांची दशा समजून घेण्याऐवजी केवळ स्पष्टीकरण देत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. नऊ कोटी शेतक ऱ्यांना १८ हजार कोटी नवी दिल्ली : नऊ कोटी शेतकरी कुटुंबांना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी १८ हजार कोटी रुपये मदत वितरित केली. भाजपने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांतर्गत मोदी यांनी एक कळ दाबून निधी वितरित केला. देशातील एकूण १९ हजार ठिकाणी भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांचे भाषण ऐकण्याची व्यवस्था केली होती. मोदी यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिनी प्रत्येक शेतक ऱ्याला दोन हजार रुपये ऑनलाइन माध्यमातून वितरित केले. आज निषेध दिन, उद्या थाळीनाद आंदोलक शेतकरी शनिवारी, २६ डिसेंबर रोजी देशातील २०० जिल्'ाांमधील ५ हजार ठिकाणी ‘निषेध दिवस’ पाळणार आहेत. रविवारी, २७ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमावेळी टाळ्या आणि थाळ्या वाजवून विरोधही दर्शवला जाणार आहे. ‘राजकीय सोहळा’ कशासाठी? पंतप्रधान मोदी यांनी फक्त सात राज्यांतील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी देशातील ७० टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करण्याचे टाळले. ते पंजाबमधील शेतकऱ्यांशीही बोलले नाहीत, अशी टीका अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीचे सरचिटणीस अविक साहा यांनी केली. प्रश्न कायद्यांतील दुरुस्त्यांचा नसून ते रद्द करण्याचा आहे. कायद्यांतील तरतुदींमुळे शेतजमीन आणि कृषिबाजार उद्ध्वस्त होण्याचा आणि देशी-परदेशी मोठय़ा खासगी कंपन्यांच्या शेती बाजारातील प्रवेशाचा धोका आहे. केंद्र सरकारने देशाची दिशाभूल करण्यापेक्षा किमान आधारभूत किमतींला कायद्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने केली. शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचा मोदींचा प्रयत्न - शेतकरी नेते शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्यांच्यात फूट पाडण्याचा हेतू आहे, असा प्रत्यारोप शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला. ‘एमएसपी’सह इतर मागण्यांबाबत कायदेशीर हमी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. सरकार ऐकत नाही, तोपर्यंत आंदोलन! केंद्र सरकार ऐकत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी आक्रमक भूमिका शेतकरी संघटनांनी कायम ठेवली आहे. शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत गंमत म्हणून आंदोलन करत नाही, तर ती त्यांची अपरिहार्यता आहे, अशी प्रतिक्रिया भारतीय किसान युनियनचे नेते जगमोहन सिंग यांनी व्यक्त केली. वादग्रस्त शेती कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला शुक्रवारी महिना पूर्ण झाला. तर्क आणि वास्तव यावर सरकारचा निर्णय तपासला जाऊ शकतो. काही कमतरता असतील तर त्या अधोरेखित केल्या पाहिजेत. देशात लोकशाही आहे. देवाने आम्हालाच सर्व ज्ञान दिले आहे, असा आमचा दावा नाही. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
