नवी दिल्ली : देशातील घटनात्मक दर्जा असलेल्या संस्थांवरील भाजपचे ‘हल्ले’ मोडून काढण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सोमवारी संसदेच्या आवारात बैठक सुरू असतानाच रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याचे वृत्त आले. त्यामुळे बैठकीचे लक्ष रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेच्या मुद्यावर केंद्रित झाले. ‘रिझव्‍‌र्ह बँक, सीबीआय, निवडणूक आयोग अशा महत्त्वाच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात असून भाजप आणि संघ परिवारांचे राज्यघटनाविरोधी मनसुबे हाणून पाडले जातील. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला हरवणे हेच लक्ष्य असून त्यावर विरोधी पक्षांचे एकमत आहे’, असे काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षांच्या वतीने पत्रकारांकडे स्पष्ट केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर संस्थेला वाचवू पाहत होते, पण त्यांना काम करणे भाजप सरकारने अशक्य केले. केंद्र सरकार घायकुतीला आले असून सरकारची धोरणात्मक पावले देशासाठी घातक ठरू लागली आहेत. त्यामुळेच त्याविरोधात संस्था आणि जनताही उभी राहत असल्याचे दिसते, असे राहुल म्हणाले. विजय मल्याचे संभाव्य प्रत्यार्पण हा मोदी सरकारचा विजय नव्हे. मल्याने ९ हजार कोटी, नीरज मोदीने ३५ हजार कोटी बँकांकडून लुटले. शेतकरी मात्र बँकांच्या कर्जापासून वंचित राहिला आहे, अशी टीका काँग्रेस अध्यक्षांनी केली. गेल्या महिन्यात चंद्राबाबू नायडू यांनी काँग्रेससह प्रादेशिक पक्षांची आघाडी करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. शरद पवार आणि फारुक अब्दुल्ला यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी राहुल गांधी यांचीही भेट घेतली होती. गेल्या आठवडय़ात होणारी ही बैठक विधानसभा निवडणुकांमुळे सोमवारी घेण्यात आली. बैठकीतील पक्षांचा आवाज हा देशातील भाजपविरोधी आवाज आहे. पक्ष कितीही छोटा असला तरी त्याचा आदर केला जाईल, असे सांगत राहुल यांनी प्रादेशिक पक्षांना आश्वस्त केले. संयुक्त निवेदन या बैठकीनंतर विरोधी पक्षांच्या वतीने एकत्रित निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले. यात, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, बेरोजगारी, दलित, आदिवासी, मागासवर्ग, महिलांच्या प्रश्नांचा ऊहापोह केला आहे. नोटबंदी, जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण, थकीत कर्ज, बँकिंग व्यवस्थेची दुरवस्था, राफेलमधील कथित भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्राच्या निष्पक्षतेवर शंका उपस्थित केली गेली आहे. इतिहासाच्या पुनर्लेखनावरही टिप्पणी असून या सर्व मुद्दय़ांविरोधात जनजागृती करण्याचा इरादा व्यक्त केला गेला आहे. सप-बसप अनुपस्थित, केजरीवाल सहभागी विरोधकांच्या बैठकीत २१ प्रादेशिक पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. सप आणि बसप मात्र अनुपस्थित राहिला. या दोन्ही पक्षांना निमंत्रण देण्यात आले होते. अखिलेश यादव आणि मायावती बैठकीला येणार नसल्याचे स्पष्ट झाले होते, मात्र त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहण्याची शक्यता मानली जात होती. ‘विरोधकांनी एकत्र येण्याची प्रक्रिया आत्ता सुरू झाली असून ती कायम राहील. त्यासाठी खुल्या मनाने आणि प्रत्येक पक्षाचा आदर राखला जाईल’, असे राहुल गांधी यांनी सांगितले. ‘आप’चे प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहिल्यांदाच विरोधकांच्या बैठकीत सहभागी झाले होते. ‘द्रमुक’चे सर्वेसर्वा स्टॅलिन यांनी रविवारी केजरीवाल यांची भेट घेऊन बैठकीला येण्याची विनंती केली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जीही उपस्थित होत्या. बैठकीपूर्वी चंद्राबाबू नायडू यांनी ममतांशी चर्चा केली होती. बैठकीला ‘यूपीए’च्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, मनमोहन सिंग, मल्लिाकार्जुन खरगे, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, एच. डी देवेगौडा, सीताराम येचुरी, फारुक अब्दुल्ला, शरद यादव, तेजस्वी यादव, स्टॅलिन, हेमंत सोरेन, अजित सिंह, डी. राजा यांच्यासह अन्य सात प्रादेशिक पक्षांचे नेतेही उपस्थित होते.
