सर्वपक्षीय सदस्यांची विनंती नवी दिल्ली : करोनाच्या सावटाखाली सुरू असलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन पुढील तीन ते चार दिवसांत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. शनिवारी झालेल्या संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी अधिवेशन मुदतपूर्व गुंडाळण्याची विनंती केली असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला याबाबत अंतिम निर्णय घेतील. मूळ नियोजनानुसार या अधिवेशनाचा कालावधी १ ऑक्टोबरपर्यंत निश्चित केला होता. मात्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, प्रल्हाद पटेल, भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे करोनाबाधित झाल्यानंतर अधिवेशन याच आठवडय़ात संपण्यावर गांभीर्याने विचार केला जात आहे. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी झालेल्या चाचणीत सुमारे २५ खासदार करोनाबाधित आढळले होते. संसदेत करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्यंत काटेकोरपणे कामकाज चालवले जात आहे. दररोज जलद प्रतिजन चाचणीही अनिवार्य करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या दृष्टीने ११ वटहुकूम संसदेत संमत होणे अत्यावश्यक आहे. त्यातील प्रामुख्याने तीन शेतीविषयक विधेयकांना राज्यसभेत मंजुरी मिळवणे गरजेचे आहे. संसद सदस्यांच्या वेतन कपातीचे विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत करण्यात आले आहे. आर्थिकविषयक विधेयकांनाही संसदेत मंजुरी मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. विरोधकांनी वस्तू व सेवा कर, बेरोजगारी आणि आर्थिक मुद्दय़ांवर चर्चेची मागणी केली असून अल्पकालीन चर्चा घेतली जाऊ शकते. चीनच्या मुद्दय़ावर सरकारने चर्चा नाकारली असली तरी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दोन्ही सदनांत सविस्तर निवेदन दिले आहे. राज्यसभेत आज सरकारची कसोटी * वादग्रस्त शेती विधेयके रविवारी राज्यसभेत मांडली जाणार असून भाजपने पक्षादेश (व्हीप) काढून सदस्यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला आहे. * लोकसभेत आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली असली तरी राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसल्याने संख्याबळाची जमवाजमव केली जात आहे. * राज्यसभेत अकाली दलाचे तीन सदस्य असून ते विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील. राज्यात दोन्ही काँग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन करणाऱ्या शिवसेनेने विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. राज्यसभेत शिवसेनेचे तीन सदस्य आहेत. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार सदस्य आहेत. * या दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित निर्णयाकडे भाजपचे लक्ष असेल. तेलंगण राष्ट्र समितीने विरोधात मतदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
