आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरुन मोदी सरकारविरोधात संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्यात येणार असून या ठरावाला तृणमूल काँग्रेस, तेलगू देसम पक्ष, एमआयएमने पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेसनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याचे संकेत दिले आहे. तर शिवसेना या ठरावात तटस्थ राहणार असल्याची चर्चा आहे. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा, या मागणीवरुन वायएसआर काँग्रेस आणि तेलगू देसम पक्ष हे आक्रमक झाले आहेत. वायएसआर काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधात संसदेत शुक्रवारी अविश्वास ठराव मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. या ठरावाला अन्य पक्षांनी पाठिंबा द्यावा, यासाठी वायएसआर काँग्रेसचे नेते विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेत आहेत. वायएसआर काँग्रेसने आणि तेलगू देसमने अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी मोर्चेंबांधणी सुरु केली असून यात त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळताना दिसते. तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष आणि एमआयएम या पक्षांनी अविश्वास ठरावाला पाठिंबा दिला आहे. 'आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासोबतच तरुणांना रोजगार देण्यातही मोदी सरकार अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे आम्ही या ठरावाचे समर्थन करु', असे एमआयएमचे नेते आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सांगितले. 'आंध्र प्रदेशच्या जनतेप्रती आम्ही कटीबद्ध आहोत. केंद्र सरकार आंध्र प्रदेशचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही. आम्ही लढा देत राहू', अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या राज्यसभेतील खासदार रेणुका चौधरी यांनी दिली. माकपचा या ठरावाला पाठिंबा आहे. सरकारने जनतेची फसवणूक केली, असे माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, विरोधकांनी संसदेत अविश्वास ठराव मांडण्याची तयारी सुरु केली असतानाच दुसरीकडे लोकसभा व राज्यसभेत विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कामकाज तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेचे कामकाज दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तर लोकसभेतील कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. पीएनबी घोटाळा, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आदी मुद्द्यांवरुन विरोधकांनी खासदारांनी घोषणाबाजी केली. सलग दहाव्या दिवशी विरोधकांचा गदारोळ सुरुच होता. अविश्वास ठरावात शिवसेना काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना तटस्था राहणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, सरकारकडील बहुमत पाहता हा ठराव मंजूर होण्याची शक्यता नाही.
