पिंजऱ्यातला पोपट’ अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने संभावना केलेल्या केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात ‘सीबीआय’ला राजकीय वा अन्य कोणत्याही बाह्य़ प्रभावापासून मुक्त राखण्यासाठी तसेच स्वयंप्रेरणेने स्वतंत्रपणे स्वबळावर काम करता यावे यासाठीच्या प्रस्तावित उपायांची माहिती केंद्र सरकारने बुधवारी ४१ पानी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. सीबीआय संचालकांची नियुक्ती आता अत्यंत पारदर्शक राहणार असून त्यांच्या हकालपट्टीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडेच राहणार आहे. सीबीआयला वित्तीय स्वायत्तता देण्यासाठीचे विधेयकही संसदेत मांडले जाणार आहे.
विशेष म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशीही आता सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार नाही. या चौकशीसाठी सरकारने तीन महिन्यांत परवानगी दिली नाही तर सीबीआय स्वत:हून ही चौकशी सुरू करू शकेल, अशी महत्त्वपूर्ण हमीही केंद्राने न्यायालयास दिली आहे.
सीबीआयला प्रभावमुक्त करण्यासंबंधात नेमलेल्या मंत्रिगटाच्या शिफारशी तसेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे ठराव आणि प्रस्तावित कायदा दुरुस्ती यांची नोंद असलेले हे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयास सुपूर्द केले गेले. सीबीआयच्या लाचार दशेवर कोरडे ओढत सीबीआयच्या स्वायत्ततेबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत ते तात्काळ जाहीर करावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ८ मे रोजी दिला होता. त्यानुसार केंद्राने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
सीबीआय सध्या दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्याच्या कक्षेत आहे. या कायद्यात व्यापक दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार सीबीआयच्या अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश अथवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता यांची समिती स्थापन केली जाईल. सध्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या गटाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकार सीबीआय अध्यक्षांची निवड करते. सीबीआय अध्यक्षांना पदावरून हटविणेही सोपे राहणार नाही. या अध्यक्षाविरुद्ध भ्रष्टाचाराची तक्रार असेल तर राष्ट्रपती त्यांच्या चौकशीचा आदेश केंद्रीय दक्षता आयुक्तांना देतील. त्यांच्या चौकशीत सीबीआय अध्यक्ष दोषी आढळले तर दक्षता आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतीच अंतिम निर्णय घेतील.
भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायद्यानुसारच्या सर्व प्रकरणांच्या तपासात सीबीआयच्या तपासावर केंद्रीय दक्षता आयोगाचा अंकुश राहील, तर अन्य सर्व प्रकरणांत ही जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. अर्थात याचा अर्थ कोणत्या प्रकरणात कोणत्या दिशेने तपास करावा अथवा कोणत्या प्रकरणाचा तपास करू नये, हे ठरविण्याचा कोणताही अधिकार दक्षता आयोग वा सरकारचा नसेल.
याचबरोबर सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या गैरकारभार, अकार्यक्षमता, पक्षपात वा गैरव्यवहारासंबंधात चौकशी करण्यासाठी ‘विश्वासार्हता आयोग’ नेमण्याचा प्रस्तावही या प्रतिज्ञापत्रात आहे. या आयोगावर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले तीन पूर्णवेळ सदस्य असतील. सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशाची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाईल. केंद्रीय दक्षता आयुक्त या आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य असतील.
सीबीआय अध्यक्षांना पोलीस अधीक्षक वा त्यावरील पदांच्या नियुक्त्यांबाबत शिफारस करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे या पदावरील अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याबाबत वा त्यांची सेवा खंडित करण्याबाबतही शिफारस करता येणार आहे.