अहमदाबाद : स्वातंत्र्यानंतर जम्मू-काश्मीरबाबत देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा दृष्टिकोन चुकीचा होता, तर तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांचा दृष्टिकोन योग्य होता, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बुधवारी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अतीव धैर्य दाखवून ‘ऐतिहासिक घोडचूक’ दुरुस्त केली, असे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या निर्णयाच्या संदर्भात पत्रकारांना माहिती देताना प्रसाद म्हणाले.

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या १०० दिवसांतील कामगिरीची माहिती देण्यासाठी ते येथे आले होते.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी व दूरगामी परिणाम करणारा असून, तो काश्मीर आणि भारताच्याही हिताचा आहे. पंतप्रधानांनी दाखवलेल्या धैर्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो, तसेच या निर्णयाचे नियोजन व अंमलबजावणी यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांचेही मी अभिनंदन करतो, असे प्रसाद म्हणाले.

घटनेतील ही वादग्रस्त तरतूद गेल्या महिन्यात रद्द करण्यात आल्यापासून बंदुकीची एक गोळीही झाडली गेलेली नाही. ब्रिटन, अमेरिका, रशिया व फ्रान्स या महासत्तांसह संपूर्ण जगाने जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या निर्णयाबद्दल भारताचे ‘कौतुक’ केले आहे.

चीननेदेखील या मुद्दय़ावर भारतावर ‘उघडउघड’ आक्षेप घेतलेला नाही, याचा प्रसाद यांनी उल्लेख केला.