जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करणे, या मोदी सरकारच्या ‘काश्मीर धोरणा’वर लोकसभेने मंगळवारी शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयानंतर आता पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही भारतामध्ये आमचा समावेश करावा अशी मागणी होताना दिसत आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तान परिसरातील नागरिकांनी आम्हाला भारताच्या संविधानावर पूर्ण विश्वास असल्याचे म्हटले आहे. आमचाही भारतामध्ये समावेश करुन आम्हाला भारतीय संविधानातील अधिकार द्या अशी मागणी येथील स्थानिकांनी केली आहे.

गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेते सेंग एच सेरिंग यांनी येथील जनतेला भारतासोबत येण्याची इच्छा असल्याचे ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे. अमित शाह यांना या प्रदेशामधील जनतेलाही भारतीय संविधानामध्ये स्थान द्यावे अशी मागणी सेरिंग यांनी केली आहे. ‘गृहमंत्री अमित शाह यांनी पाकव्याप्त काश्मीर जम्मू काश्मीरचा अविभाज्य भाग असल्याचे म्हटले आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तान सुद्धा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे आम्हाला वाटते. गिलगिट-बाल्टिस्तान हा भाग म्हणजे लडाखचाच विस्तारीत भूप्रदेश आहे. आम्ही भारतीय संघराज्याचा भाग असलेल्या प्रदेशातील नागरिक म्हणून भारतीय संविधानानुसार देण्यात येणारे अधिकार आम्हालाही देण्यात यावेत,’ अशी मागणी सेरिंग यांनी केली आहे.

भारताने गिलगिट-बाल्टिस्तानला राजकीय प्रातिनिधित्व बहाल करावे अशी मागणीही सेरिंग यांनी केली आहे. जम्मू काश्मीरचे विभाजन करुन तयार करण्यात आलेल्या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांमधील काही जागा गिलगिट-बाल्टिस्तानसाठी राखीव ठेवाव्यात. भारताच्या राज्यसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये आम्हाला प्रतिनिधित्व मिळायला हवे अशी येथील नागरिकांची भूमिका असल्याचे सेरिंग यांनी स्पष्ट केले.

इम्रान सरकारच्या अडचणी वाढल्या

पाकव्याप्त काश्मीरमधील गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील नागरिकांकडून भारतामध्ये समावेश करण्याची मागणी होऊ लागल्याने पाकिस्तानमधील इम्रान खान सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या काश्मीरमधील या भूप्रदेशावर पाकिस्तानने अनधिकृतरित्या ताबा मिळवला आहे. भारताच्या संसदेमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यासंदर्भात सुरु असलेल्या हलचालींवर गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील जनता लक्ष ठेऊन होती. या भागातील जनतेने भारताच्या निर्णयानंतर दिलेल्या प्रतिक्रिया या शाह यांनी व्यक्त केलेल्या शक्यतेप्रमाणेच भारताने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल आत्मविश्वास वाढवणाऱ्याच आहेत.