केंद्रीय तेल मंत्र्यांची अर्थमंत्र्यांकडे मागणी; इंधन कर सामायिकतेचा प्रधानांचा दावा नवी दिल्ली : इंधन गटातील प्रमुख पाचपैकी नैसर्गिक वायू व हवाई इंधन वस्तू व सेवा कराच्या गटात आणण्याची मागणी केंद्रीय तेल व नैसर्गिक वायू मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. १ जुलै २०१७ रोजी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर त्यातून नैसर्गिक वायू व हवाई इंधनासह खनिज तेल, पेट्रोल व डिझेलला वगळण्यात आले होते. अप्रत्यक्ष करात समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध १७ कर रचनेत या पाच वस्तू नसल्याने सरकारला कराचा मोठा स्रोत उपलब्ध झाला. त्याचप्रमाणे विविध राज्यांनाही यामाध्यमातून उत्पन्नाचा मोठा वाटा मिळत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना आपण, निदान दोन इंधन वस्तू तरी अप्रत्यक्ष कर गटात समाविष्ट कराव्यात, अशी विनंती केल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. यामुळे तेल कंपन्यांना कर रचनेत सामायिकतेचा अनुभव घेता येईल, असेही ते म्हणाले. फ्रेंच कंपनीची अदानी गॅसमध्ये हिस्सा खरेदी फ्रान्सच्या टोटल कंपनीने अदानी समूहातील अदानी गॅस कंपनीतील ३७.४ टक्के हिस्सा खरेदी केला आहे. हा व्यवहार ५,७०० कोटी रुपयांना झाला आहे. टोटलने नुकतीच तिची रॉयल डच शेलबरोबरची भागीदारी संपुष्टात आणली होती. या अंतर्गत उभय कंपन्या गुजरातमधील हजिरा येथे द्रवरुप नैसर्गिक वायू आयात केंद्राकरिता भागीदार होत्या. मात्र टोटलने गेल्याच ऑक्टोबरमध्ये अदानीबरोबर ५० टक्के भागीदारीत पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवर असे केंद्र सुरू करण्याबाबत निश्चित केले. त्याचाच विस्तार करताना टोटलने आता अदानी गॅसमधील हिस्सा खरेदी केला आहे. या व्यवहाराद्वारे अदानी समूह येत्या १० वर्षांत १,५०० पेट्रोल पंप उभारणार आहे. एचपीसीएलमधील हिस्सा विक्रीचे संकेत ओएनजीसीच्या अखत्यारित नुकत्याच आलेल्या एचपीसीएलमधील हिस्साविक्रीचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या (ओएनजीसी) अखत्यारित गेल्याच वर्षी हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही ते व वायू विपणन व विक्री कंपनी आली. कंपनीतील सर्व, ५१.११ टक्के हिस्सा तेल व नैसर्गिक वायू उत्पादन घेणाऱ्या सार्वजनिक कंपनीने ३६,९१५ कोटी रुपयांना खरेदी केला होता. सरकारने गेल्याच आठवडय़ात अन्य एक तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमधील हिस्सा विक्रीचा मनोदय व्यक्त केला होता. लवकरच याबाबत बोली मागविण्यात येईल, असेही घोषित करण्यात आले होते. भारतात आणि सरकारच्या अनेक तेल व वायू कंपन्या असून बाजारातील प्रतिसादानुसार त्यातील हिस्सा विक्री करण्याचे धोरण अवलंबिले जाईल, असे केंद्रीय तेल मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले. योग्य वेळी संबंधित कंपनीतील हिस्सा विकण्याचा निर्णय संबंधित कंपनीचे संचालक मंडळ घेईल, असेही त्यांनी सुचविले.
