पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या सर्व खासदार आणि आमदारांना त्यांच्या बँक खात्यांचे तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. अर्थव्यवस्थेतील काळा पैसा आणि बनावट चलनाला चाप लावण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आले होते. त्यामुळे अनेकांनी स्वत:कडे दडवून ठेवलेला बेहिशेबी पैसा मोठ्याप्रमाणावर विविध मार्गांनी बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यास सुरूवात केली होती. या निर्णयानंतर देशभरात एकच गदारोळ निर्माण झाला होता. नोटाबंदीच्या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. मात्र, भाजपचे नेते नोटाबंदीचा निर्णय दीर्घकालीन धोरणाच्यादृष्टीने फायदेशीर असल्याचा प्रचार करत होते. मात्र, आता मोदी यांनी थेट स्वपक्षीयांनाच बँक खात्याचे तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांनुसार खासदार आणि आमदारांना ८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबरपर्यंतच्या बँक खात्यांचे तपशील पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्याकडे जमा करावयाचे आहेत. बँक खात्याचे हे तपशील जमा करण्यासाठी आमदार आणि खासदारांना १ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, आता मोदींच्या या आदेशावर भाजप नेते कशाप्रकारे व्यक्त होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशभरात अभुतपूर्व चलनटंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे बँका आणि एटीएममध्ये पैशाची चणचण जाणवत आहे. यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात रान उठवले आहे. त्यामुळे नोटाबंदीवरुन विरोधकांकडून करण्यात येणारा विरोधक मोडून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने नवी शक्कल लढवली आहे. केंद्राकडून नोटाबंदीसंदर्भात एका उप समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या उप समितीत मुख्यमंत्र्यांना सहभागी करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या संदर्भात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांच्यासोबतच संपर्क साधला आहे. या उप समितीकडे नोटांबदीच्या निर्णयाचा लोकांवर झालेला परिणामांचा अभ्यास आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. उप समितीच्या अध्यक्षपदासाठी अरुण जेटली यांनी चंद्रबाबू नायडूंसोबत फोनवरुन चर्चा केली. नायडू यांच्या कार्यालयाने या वृत्ताला दुजोराही दिला आहे. यानंतर जेटली यांनी नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधला. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी नरेंद्र मोदींच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. भाजपमधील सूत्रांच्या माहितीनुसार मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानदेखील या समितीचे सदस्य असू शकतात.
