एकशे पंचवीस कोटी भारतीयांची यशोगाथा जागतिक अर्थ परिषदेत मांडायला मला अभिमानच वाटेल. प्रत्यक्ष भारताच्या पंतप्रधानांकडून देशाची आर्थिक धोरणे आणि विकासवाढीच्या क्षमता जाणून घेण्यास जगाला नक्कीच आवडेल, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दावोस येथील त्यांच्या भेटीचे महत्त्व भाजपच्या नजिक मानल्या गेलेल्या एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले. भारत वेगाने विकास साधत असल्याचे जगाने मान्य केले आहे. जगभरातील पतमानांकन संस्थांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. देशाच्या विकासाला प्रगतीपथावर नेण्याची क्षमता असलेला मोठा सक्षम तरुण वर्ग भारतात आहे. हा देश मोठी बाजारपेठ असून थेट परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक होत असल्याचे जगाला दिसले आहे. त्यामुळे आता वेळ आली आहे की, जगाने भारताशी प्रत्यक्ष संवाद साधत देशाची आर्थिक ध्येयधोरणे जाणून घ्यावीत. ही धोरणे थेट देशाच्या पंतप्रधानांकडून समजून घेणे अधिक योग्य ठरेल, असे मोदी यांनी सांगितले. दावोस येथे दरवर्र्षी जागतिक अर्थ परिषद भरते. त्यात जगभरातील प्रमुख उद्योजक, वित्तीय संस्था आणि आर्थिक धोरणकर्ते सहभागी होत असतात. या वर्षी मोदी पहिल्यांदाच या परिषदेत भारताच्या आर्थिक विकासाचे चित्र मांडणार आहेत. विकासदर घसरल्याच्या टीकेवर मोदी म्हणाले की, लोकशाहीप्रधान देशात टीकाटीपणी होतच असते. ही चांगली बाब असून आता देशाचे लक्ष पुन्हा विकासवाढीवर केंद्रित झाले आहे. शेतीविकास, उद्योगविस्तार, बाजारपेठ या मुद्दय़ांवर आता देशात चर्चा सुरू झाली आहे. जीएसटी, निश्चलनीकरण एवढेच सरकारचे यश नव्हे! वस्तू व सेवा करप्रणालीची अंमलबजावणी, निश्चलनीकरण ही केंद्र सरकारची दोनच धोरणे यशस्वी ठरली असे नव्हे तर आर्थिक समावेशन, स्वच्छता अभियानाअंतर्गत शौचालयाची बांधणी, गावांचे विद्युतीकरण या योजनाही यशस्वी ठरल्या आहेत,असे मोदींनी सांगितले. सरकारने फक्त विकासावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यामुळे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प असो वा शेवटचा वा निवडणुकीचे वर्ष असो विकास हाच मंत्र कायम राहील, असे स्पष्ट करत मोदी यांनी पुढील आठवडय़ात मांडण्यात येणारा अर्थसंकल्प लोकप्रिय या सदरात मोडणार की नाही याचे उत्तर गुलदस्त्यातच ठेवले.
