श्रीलंकेत होणाऱ्या ‘चोगम’ परिषदेस न जाण्याचा निर्णय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घेतला याचा अर्थ उभय देशांत दुरावा आहे, असा नसून श्रीलंकेशी आमचे यापुढेही दृढ संबंधच राहणार आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.चोगमवरील बहिष्कारामुळे श्रीलंकेशी असलेल्या मैत्रीस बाधा आल्याचा आरोपही या अधिकाऱ्याने फेटाळला. उभय देशांत अनेक पातळ्यांवर मैत्रीचे नाते अद्याप दृढच आहे. उभय देशांचे भौगोलिकदृष्टय़ाही पूर्वापार नाते असून आम्ही एकमेकांना टाळू शकत नाही, असे हा अधिकारी म्हणाला. अर्थात पंतप्रधानांचा दौरा रद्द झाल्याने काही प्रमाणात नाराजीची प्रतिक्रिया श्रीलंकेत उमटली आणि ते समजण्यासारखे आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.अंतर्गत राजकारणाचा प्रभाव भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पडल्याच्या आरोपाबाबत हा अधिकारी म्हणाला की, ज्याचे परराष्ट्र धोरण अंतर्गत राजकारणानुसार आखले जात नाही, असा जगात एकही देश नाही!ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी श्रीलंकेतील मानवी हक्कांच्या गळचेपीचा उघड निषेध केला होता. तसे भारताने अधिक हिरिरीने का केले नाही, असे विचारता हा अधिकारी म्हणाला की, भारताची शैली वेगळी आहे. आम्ही मुत्सद्दी पातळीवर आमच्या मताची तड लावण्याचा प्रयत्न करतो. ब्रिटनसारखी पद्धत ही दक्षिण आशियाच्या संदर्भात सर्वकाळ स्वीकारार्ह नाही. उलट तिचे दुष्परिणामच अधिक ओढवतील, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
