कमलनाथ यांच्या विरोधातील कारवाईला स्थगिती

कमलनाथ यांनी वारंवार वादग्रस्त विधाने करून आचारसंहितेचा भंग केल्याचे कारण देत निवडणूक आयोगाने काँग्रेसच्या ‘आघाडीच्या प्रचारक’ यादीतून कमलनाथ यांना वगळले होते. मध्य प्रदेशमध्ये मंगळवारी विधानसभेची पोटनिवडणूक होत असून कमलनाथ काँग्रेसचे आघाडीचे प्रचारक आहेत. आघाडीच्या प्रचारकाचा खर्च पक्षाकडून केला जातो. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात कमलनाथ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.

निवडणूक आयोगाला एखाद्या उमेदवाराचे नाव आघाडीच्या प्रचारकाच्या यादीतून वगळण्याचा अधिकार कोणी दिला? राजकीय पक्षाचा नेता कोण असावा हे तुम्ही (निवडणूक आयोग) ठरवणारे कोण? आयोगाला हा अधिकार नाही. तुमच्या निर्णयाला स्थगिती दिली जात आहे, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी आयोगाचे वकील राकेश द्विवेदी यांना सांगितले.

पोटनिवडणूक ३ नोव्हेंबर रोजी असल्याने निवडणुकीचा प्रचाराची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे कमलनाथ यांची याचिका निर्थक ठरते, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वकिलांनी केला. त्यावर, हे प्रकरण निर्थक आहे की नाही हे आम्ही (न्यायालय) ठरवू. तुम्हाला (निवडणूक आयोग) असा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का हेही आम्ही ठरवू, असे न्यायालयाने बजावले. तर हे प्रकरण निर्थक ठरत नाही. निवडणूक आयोगाने कमलनाथ यांच्यावर ३० ऑक्टोबर रोजी कारवाई करण्याआधी त्यांना नोटीस बजावलेली नव्हती, असा मुद्दा कमलनाथ यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार कपिल सिबल यांनी उपस्थित केला.

न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीनंतर लवकरात लवकर निवेदन सादर करून या मुद्दय़ावरील भूमिका मांडली जाईल असे निवडणूक आयोगाच्या वतीने सांगण्यात आले. कमलनाथ यांनी प्रचारसभांमध्ये भाजपच्या महिला उमेदवाराचा ‘आयटम’ तर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा नौटंकी असा उल्लेख केला होता. या वादग्रस्त विधानांची दखल घेत निवडणूक आयोगाने कारवाई केली होती.