कंपन्यांची हरकत नसल्यास आम्हाला अडचण नाही; केंद्राची भूमिका पंतप्रधान पीक विमा योजनेला आणखी पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्रालयाबरोबर डोकेफोड करावी लागली. मात्र, त्या धडपडीमुळे कदाचित आज (मंगळवार) मुदतवाढीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. विम्या कंपन्यांची हरकत नसेल तर केंद्रालाही काही अडचण नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. पीक विमा योजनेसाठी अर्ज भरण्याची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. परंतु दुबार पेरण्या, पावसाच्या हुलकावणीने उशिरा कराव्या लागलेल्या पेरण्या, ऑनलाइन यंत्रणेवर पडलेला ताण, कर्जमाफीच्या अडकलेले बँकांमधील कर्मचारी आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत टाळाटाळ करण्याची काहींची प्रवृत्ती या सर्वांमुळे राज्यांतील हजारो शेतकरी रविवारी रात्रीपासून बँकांसमोरील रांगांमध्ये उभे आहेत. या सर्वांची पूर्वकल्पना आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी पंधरा दिवसांपूर्वीच मुदतवाढीची मागणी केंद्रीय कृषिमंत्रालयाकडे केली होती. पण राज्य सरकार, विमा कंपन्या आणि केंद्र यांच्यात समन्वय न झाल्याने शेतकाऱ्यांवर हवालदिल होण्याची वेळ आली. त्यामुळे राज्याचे अधिकारी कृषिमंत्रालयाच्या दिवसभर संपर्कात होते. त्या भूमीवर आज (मंगळवार) सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पंधरा दिवसांची मुदतवाढ अपेक्षित आहे. यासंदर्भात आज (मंगळवार) कृषिमंत्रालयात महत्वाची बैठक आहे. कृषि मंत्रालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन पोर्टलचा वेग वाढविल्याने आणि आधारची सक्ती तूर्तास मागे घेतल्याने शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये ऑनलाइनवर जवळपास चार लाख अर्ज भरले गेले. हा आकडा कर्ज न घेतलेल्या शेतकरयांचा आहे. चालू महिन्यात ऑनलाइन पद्धतीने साडेसात लाखांहून अधिकजणांनी अर्ज भरले आहेत. २०१५मधील पीक विमा योजनेमध्ये ८९ लाख शेतकरयांनी ५७ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ९९४३ कोटी रूपयांचे विमा संरक्षण घेतले होते. २०१६मध्ये २१ लाख शेतकरयांची भर सुमारे १ कोटी दहा लाख शेतकरयांनी ६७ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी तब्बल २१ हजार ५३६ कोटी रूपयांचे विमा संरक्षण घेतले होते. २०१७च्या खरीप हंगामासाठीही विमा संरक्षित शेतकरयांची संख्या, क्षेत्र आणि विमा संरक्षण रक्कम वाढण्याचा अंदाज आहे. वित्तपुरवठय़ापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरयांना प्राधान्याने हे विमा संरक्षण देण्याचे धोरण आहे. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे खासदार राजू शेट्टींनी सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंहांची भेट घेऊन मुदतवाढीची मागणी रेटून लावली. शेट्टींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमा कंपन्यांची निवड राज्यानेच केली असल्याकडे राधामोहनसिंहांनी लक्ष वेधले. कंत्राटामध्येच मुदतवाढीची सक्ती कंपन्यांवर घालण्याचीही सूचना त्यांनी केली. मुदतवाढीसाठी केंद्राला विनंती- फुंडकर मुंबई : राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी या विमा योजनेला मुदतवाढ द्यावी अशी विनंती केंद्र शासनाला करण्यात येणार असून आवश्यकता असल्यास प्रत्यक्ष भेटून पाठपुरावा केला जाईल असे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही केंद्राची योजना असून गेल्या वर्षी एक कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेतला होता. यावेळीही सर्व शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळेल याची काळजी शासन घेईल. तसेच मुदतवाढ मिळाल्यास शेतकऱ्यांना जुन्या निकषांनुसारच लाभ मिळेल असेही फुंडकर यांनी सांगितले. या योजनेला मुदतवाढ मिळावी यासाठी विरोधकांनी आज सरकारवर हल्लाबोल केला. ऑनलाईन अर्जापासून कर्जमाफीसंदर्भात सरकारने काढलेल्या वेगवेगळ्या आदेशांचा शेतकऱ्यांना फटका बसत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतरही दोनशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून आता ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या सक्तीमुळे पीक विमा योजनेलाही शेतकऱ्यांना मुकावे लागणार असल्याचे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे म्हणणे होते. नोटाबंदीच्या रांगेत उभे राहून अनेकांचे जीव गेले आता पीक विम्यासाठी रांगेत उभे राहून शेतकऱ्यांचे हाल होत आहेत. राम पोत्रे या शेतकऱ्याचा अशाचप्रकारे रांगेत मृत्यू झाल्याकडे सदस्यांनी लक्ष वेधले. उत्तरादाखल कृषीमंत्री म्हणाले, ३५ वर्षीय राम पोत्रे हा शेतकरी रांगेत उभा असताना चक्कर येऊन पडला व त्याचा मृत्यू झाला असून त्यांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाई येथील मंचक इंगळे हा शेतकरी दुचाकी अपघातात दगावला. या घटनेचा पीक विमा लाभ घेण्याशी काही संबंध आहे काय, याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी २८९ अंतर्गत पीक विम्याची चर्चा उपस्थित केली होती. पीक विमा कंपन्यांनी मागील वर्षी बक्कळ नफा कमविला आहे. त्या जर मुदतवाढीस तयार होत नसतील तर त्यांना काळ्या यादीत टाकले पाहिजे.. - राजू शेट्टी, खासदार
