ऐतिहासिक तिहेरी तलाक विधेयक बुधवारी राज्यसभेत सादर होणार आहे. कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद वरिष्ठ सभागृहात मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक २०१७ सादर करणार आहेत. सरकार या विधेयकावर चर्चा देखील करणार आहे. गेल्याच आठवड्यात सरकारने हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) बहुमत असल्याने तेथे हे विधेयक सहजरित्या मंजूर झाले होते. मात्र, राज्यसभेत रालोआचे बहुमत नसल्याने या ठिकाणी हे विधेयक मंजूर करवून घेणे त्यांच्यासाठी आव्हान असणार आहे. सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी मोठा आटापिटा करावा लागणार आहे. कारणा, या विधेयकातील काही मुद्द्यांवरुन विरोधी पक्षांमध्ये विरोध कायम आहे. यापूर्वी हे विधेयक मंगळवारी राज्यसभेत सादर केले जाणार होते. मात्र, विरोधीपक्षांची यावर सहमती न झाल्याने सरकारने ते सादर केले नाही. सुत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यास तयार नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, विरोधी पक्षांनी सभागृहातच या विधेयकाला विरोध करावा. सरकार आणि विरोधक यांच्यामध्ये यातील तीन वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेवरुन मतभेद आहेत.
