आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाने २००० रूपयांच्या नोटा जारी करण्याचा प्रस्ताव मे २०१६ मध्येच मंजूर केला होता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. केंद्राच्या आर्थिक प्रकरणाशी संबंधित स्थायी समितीला दिलेल्या एका पत्रात आरबीआयने याचा उल्लेख केला आहे. परंतु २००० रूपयांच्या नोटेस मंजुरी देताना ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा बंद करण्याबाबत कोणताच उल्लेख करण्यात आला नव्हता. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या मंडळाच्या बैठकीतही हा विषय घेण्यात आला नव्हता. इंडियन एक्स्प्रेसने रिझर्व्ह बँकेला माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना आरबीआयने हा खुलासा केला आहे. केंद्रीय मंडळाने मोठ्या चर्चेअंती गतवर्षी १९ मे रोजी २००० रूपयांची नोट व्यवहारात आणण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली होती, असे आरबीआयने म्हटले. तसेच गतवर्षी मे २०१६ आणि त्यानंतर ७ जुलै व ११ ऑगस्टला झालेल्या कोणत्याही बैठकीत ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा व्यवहारातून रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली नव्हती. ज्यावेळी २००० रूपयांच्या नोटांना मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी रघुराम राजन हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. रिझर्व्ह बँक केंद्रीय मंडळाला सरकारद्वारे ५०० व १००० रूपयांच्या नोटा बंद करण्यासाठी प्रस्ताव आला होता का, असा प्रश्न आरबीआयला विचारण्यात आले. या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल आरबीआयने म्हटले, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या आरबीआयच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या प्रस्तावाची शिफारस करण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु हे सांगताना आरबीआयने ८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या बैठकीची वेळ मात्र सांगितली नाही. त्याचबरोबर सप्टेंबर २०१६ मध्ये ५०० रूपयांच्या नोटा बंद करण्याच्या विरोधात आपला कार्यकाळ संपण्यापूर्वी रघुराम राजन यांनी पत्र लिहिले होते का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे आरबीआयने टाळले.
