केरळच्या समुद्रकिनाऱ्यावर दोघा भारतीय मच्छीमारांची गोळ्या घालून हत्या करणाऱ्या इटलीच्या नौसैनिकांचे प्रकरण बराच काळ रेंगाळले असून, ते येत्या आठवडाभरात निकाली काढावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. न्या. बी. एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला.२०१२ मधील या घटनेनंतर इटलीच्या संबंधित दोन नौसैनिकांवर समुद्र चाचेगिरीविरोधी कायद्यान्वये आरोप ठेवण्यात आले होते. मात्र या प्रकरणी केंद्रीय विधी मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांचा संबंध येत असल्याने येत्या १० फेब्रुवारीपर्यंत या सर्व मंत्रालयांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली. सरकारकडून वारंवार मागण्यात येणाऱ्या तारखांबद्दल कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करताना ‘येत्या सोमवारी आमच्याकडून मुदतवाढ मिळण्याची अपेक्षा धरू नका’, असे न्यायालयाने सरकारी वकिलांना सुनावले.इटलीतर्फे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. भारत सरकारने या नौसैनिकांवर ‘दहशतवादविरोधी कायद्या’न्वये कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मेरीटाइम झोन अ‍ॅक्ट, भारतीय दंड विधान, गुन्हेगारी कायदा यांच्याअंतर्गत खटला चालविण्यास अनुमती दिली असल्याचा बचाव इटलीच्या याचिकेत करण्यात आला आहे. हा खटला तातडीने निकाली काढावा आणि नौसैनिकांना मोकळे करावे अशी विनंतीही करण्यात आली.‘‘आमच्या नौसेनिकांविरोधात दहशतवादविरोधी कायद्याचा वापर झाल्यास इटली प्रजासत्ताकावर ‘दहशतवादी राष्ट्र’ असल्याचा शिक्का बसेल आणि या प्रकरणाचा विचार करता असा शिक्का बसणे आम्हाला मंजूर नाही.’’ - डॅनिली मॅन्सिनी, इटलीचे भारतातील राजदूत.
