टूजी घोटाळ्यासंदर्भातील खटल्यांची सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयावर र्निबध घालणारे आपले दोन आदेश रद्द करावे या मागणीसाठी सदर घोटाळ्यातील आरोपींनी केलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावल्या.
या घोटाळ्याच्या संदर्भातील कोणतीही याचिका अथवा अर्जाची सुनावणी घेण्यास अन्य सर्व न्यायालयांवर र्निबध घालणारे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ११ एप्रिल २०११ आणि ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी दिले होते. सदर आदेश रद्द करण्यासाठी कोणताच आधार नाही, असे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांच्या पीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाचा व्यापक जनहिताशी संबंध असून सुनावणीमध्ये कोणताही व्यत्यय येऊ नये हे आरोपींच्याही हिताचे आहे. त्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेले दोन्ही आदेश रद्द करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करून पीठाने आरोपींची याचिका फेटाळली. सदर दोन आदेशांना पक्षकारांनी घेतलेल्या हरकतीमध्ये आम्हाला कोणतेही तथ्य आढळले नाही, असेही पीठाने म्हटले आहे.
या खटल्याची तीव्रता पाहता आणि त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर अनेक जण गुंतल्याचे पाहता खटल्याच्या सुनावणीला अधिक विलंब होऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयावर खटल्याच्या संदर्भातील सुनावणी घेण्यावर र्निबध घालण्यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
स्वान टेलिकॉमचे प्रवर्तक शाहीद बलवा, डीबी रिअ‍ॅल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक विनोद गोयंका, कुसेगाव फ्रुट्स अ‍ॅण्ड व्हेजिटेबल्स प्रा. लि.चे अधिकारी राजीव अग्रवाल आणि आसिफ बलवा आणि माजी दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांचे माजी खासगी सचिव यांनी केलेली याचिका पीठाने फेटाळली.

First Published on September 4, 2013 1:30 am