शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी हैदराबाद चकमकीचं समर्थन केलं असून पोलिसांचं अभिनंदन केलं आहे. यावेळी त्यांनी पोलिसांना राष्ट्रपती पदक दिलं पाहिजे अशी मागणीदेखील केली. समाजासमोर अशी पद्धतीची उदहारणं उभं राहणं गरजेचं असल्याचं मत यावेळी त्यांनी व्यक्त केलं. तसंच चकमकीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर त्यांनी टीका केली असून, त्यांच्या घरी असाच प्रकार झाला असता तर असं बोलले असते का ? अशी विचारणा केली आहे. हैदराबाद बलात्कार प्रकरणातील चारही आरोपी पोलीस चकमकीत ठार झाले आहेत. पोलिसांनी तपासासाठी आरोपींना घटनास्थळी नेलं असता त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर गोळीबार करत ठार केलं आहे. पोलिसांनी केलेल्या चकमकीनंतर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत असून काहीजण पोलिसांच्या कारवाईचं कौतुक करत आहेत तर काहीजण विरोध दर्शवत आहेत. शिवसेना खासदार धैर्यशील माने यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "पोलिसांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. कायदा सुव्यवस्थेचं रक्षण करण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. त्या पीडितेच्या आत्म्याला शांती लाभली असेल. या चकमकीमुळे देशासमोर एक उदाहरण उभं राहिलं असून हे गरजेचं आहे. मी त्या कुटुंबासोबत आहे". पुढे बोलताना त्यांनी चकमकीत सहभागी पोलिसांच्या कुटुंबांना संरक्षण देण्याची तसंच पोलिसांना राष्ट्रपती पदक दिलं पाहिजे अशी मागणी केली. "अनेक लहान मुलींवर अत्याचार होत असल्याच्या घटना समोर येत असून, पोलिसांनी अशाच पद्धतीने कंठस्नान घातलं पाहिजे," असं मत धैर्यशील माने यांनी व्यक्त केलं आहे. आणखी वाचा- #HyderabadEncounter: सरकारने पोलिसांच्या पाठीशी उभं राहावं आणि फाईल बंद करावी : प्रणिती शिंदे चकमकीवरुन प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांवर धैर्यशील माने यांनी टीका केली आहे. त्यांच्या घरी असाच प्रकार झाला असता तर हे असं बोलले असते का ? अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. दुसरीकडे शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत बोलताना लोकसभेत बोलताना हैदराबाद सारख्या घटनांची थेट सुप्रीम कोर्टातच सुनावणी व्हावी अशी मागणी केली. खासदार सावंत म्हणाले, “महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांचे खटले हे थेट सुप्रीम कोर्टात चालवले जावेत यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे. सध्याची कायदेशीर प्रक्रिया ही खूपच संथ असून कनिष्ठ न्यायालयापासून सुरु होऊन ती पुढे सुरुच राहते. त्यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळण्यास उशीर होतो. म्हणून माझे लोकसभा अध्यक्षांना आवाहन आहे की त्यांनी असे गुन्हे थेट सुप्रीम कोर्टात चालवण्याबाबत चर्चेसाठी एक समिती नेमावी.”
