लडाखचा भूभाग चीनच्या हद्दीत दाखवणे ही ट्विटरची कृती देशाच्या सार्वभौमत्वविरोधी ठरते, भारतासाठी केवळ भावनिक मुद्दा नव्हे. हा फौजदारी गुन्हा असून तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल, असा सज्जड इशारा देत संयुक्त संसदीय समितीच्या सदस्यांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना लेखी स्पष्टीकरण देण्यास फर्मावले. वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यासाठी भाजपच्या खासदार मीनाक्षी लेखी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त संसदीय समिती नेमली असून समाजमाध्यम कंपन्यांकडून होणारा माहितीचा वापर, तिची गोपनीयता, माहितीचा वापर करून मिळणारे कंपन्यांचे उत्पन्न अशा विविध मुद्दय़ांवरून या कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना समितीने पाचारण केले आहे. गेल्या आठवडय़ात फेसबुकच्या सार्वजनिक धोरण संचालक आंखी दास यांची दोन तास चौकशी करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी दास यांनी राजीनामा दिला असून त्यांनी फेसबुकला सोडचिठ्ठी दिली आहे. समाजमाध्यम कंपनी ट्विटरने ‘स्थानदर्शकात’ लेह हा चीनचा भाग असल्याचे दाखवले होते. त्यावरून देशभर लोकांनी संताप व्यक्त केल्यानंतर समितीने दखल घेत ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना बुधवारी बाजू मांडण्यासाठी बोलावले होते. ट्विटरकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण अपुरे व त्रोटक आहे, यावर समिती सदस्यांचे एकमत होते, असे समितीच्या अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी यांनी पत्रकारांना सांगितले. लडाख हा चीनचा हिस्सा दाखवणे हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकेल व सात वर्षांचा कारावासाही भोगावा लागू शकतो, असे लेखी यांनी सांगितले. झाले काय? * भारताच्या भावनांचा ट्विटर कंपनी आदर करते, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांनी समितीसमोर सांगितले. मात्र, हे उत्तर त्रोटक असून अधिकारी हा मुद्दा फक्त भावनिकतेशी जोडत आहेत. पण, भारताचा भूभाग चीनचा दाखवणे हे भारताच्या सार्वभौमत्व व एकतेच्या विरोधात आहे, असे सदस्यांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना सांगितल्यावर, ‘स्थानदर्शका’चा मुद्दा सोडवण्यात आला असून ट्विटरच्या कामात खुलेपणा व पारदर्शकता असल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. * माहिती व तंत्रज्ञान सचिव अजय सहानी यांनी ट्विटरला पत्र पाठवून कंपनीच्या या कृत्याबद्दल समज दिली आहे. समाजमाध्यम म्हणून ट्विटरच्या निष्पक्षतेबद्दल साशंकता निर्माण झाल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
