जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेमध्ये गेली अनेक वर्षे प्रतिक्षेत असलेले महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली. लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटना दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेमध्ये २०१० साली मंजूर झाले. पण त्याला अजून लोकसभेत मंजुरी मिळालेली नाही. महिला दिनाच्या निमित्ताने लोकसभेत केलेल्या भाषणात सोनिया गांधी यांनी या विधेयकाला मंजूर करण्याचा मुद्दा उचलला.


त्या म्हणाल्या, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयकाकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. या देशाला इंदिरा गांधींच्या रुपाने पहिल्या महिला पंतप्रधान दिल्याबद्दल काँग्रेस पक्षाला अभिमान वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मिनिमम गर्व्हमेंट, मॅक्सिमम गर्व्हनन्स’ या घोषणेवरही टीका केली. महिलांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देणे. त्याचबरोबर देशातील नागरिकांना मिळालेल्या हक्कांवर सरकारकडून कोणत्याही स्थितीत गदा आणली न जाणे, म्हणजेच मॅक्सिमम गर्व्हनन्स असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील सामाजिक वीण सरकारने जपली पाहिजे, अशीही अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.