जेएनयू प्रकरणात न्यायालय परिसरात धुडगूस; अहवाल उघड करण्याबाबत आज निर्णय पतियाळा हाऊस न्यायालय परिसरातील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या सहा सदस्यांच्या समितीने या पाहणीचा अहवाल गुरुवारी न्यायालयाला सादर केला. या प्रकरणी पोलीस व हल्लेखोर यांच्यात ‘संगनमत’ असल्याचा आरोप समितीच्या एका सदस्याने केला आहे, तर दुसऱ्या सदस्याने अहवाल वाचल्याशिवाय त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. दरम्यान, हा अहवाल सार्वजनिक करायचा की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवारी निर्णय देणार असून, याच दिवशी कन्हैयाच्या जामीन याचिकेवरही निर्णय घेण्यात येणार आहे. सहा सदस्यीय समितीने एका बंद लिफाप्यात हा अहवाल न्या. जे. चेलमेश्वर व न्या. अभय सप्रे यांच्या खंडपीठाला सादर केला. मात्र सहा सदस्यांपैकी एक असलेले दिल्ली पोलिसांचे वकील अजित सिन्हा यांनी अहवाल वाचल्याशिवाय त्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. काही वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उघड उल्लंघन करून जेएनयूचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार व काही पत्रकारांवर हल्ला केल्यानंतर, न्यायालयाने राजीव धवन, कपिल सिबल, दुष्यंत दवे व हरेन रावल यांच्यासह सहा वकिलांची समिती नेमून तिला पतियाळा हाऊस न्यायालय परिसरातील वस्तुस्थितीचा अहवाल देण्यास सांगितले होते. रावल यांनी समितीच्या भेटीचे मोबाइल चित्रीकरण असलेल्या पेन ड्राइव्हसह अहवाल एका बंद लिफाप्यात न्यायालयाला सादर केला. धवन, दवे, प्रशांत भूषण व एडीएन राव या इतर पाच सदस्यांनी अहवालावर स्वाक्षरी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा अहवाल प्रसारमाध्यमांना पुरवून तो सार्वजनिक केला जावा, अशी मागणी धवन व दवे यांनी न्यायालयाला केली. मात्र अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिल्ली पोलिसांच्या वतीने त्यावर हरकत घेतली. न्यायालयाने हा अहवाल पाहिल्याशिवाय याबाबत विचार करू नये असे ते म्हणाले. तेव्हा, आम्ही आज रात्री हा अहवाल वाचून तो उघड करण्याबाबत उद्या निर्णय देऊ, असे खंडपीठ म्हणाले.
