तक्रार करताच अटक होणार हुंडाविरोधी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्या कायद्यातील तक्रार होताच पती आणि सासू-सासरे यांना अटक करण्याच्या तरतुदीला कनिष्ठ पीठाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उठवली असून या कायद्यातील तरतुदी कायम केल्या आहेत. कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असेल, तर त्यात दुरुस्त्या करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. अजय खानविलकर आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. याआधी २७ जुलै २०१७ रोजी द्विसदस्यीय पीठाने या कायद्यानुसार तत्काळ अटकेची तरतूद स्थगित केली होती. छळाच्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी कुटुंब कल्याण समित्या स्थापाव्यात. त्यांच्या परवानगीनंतरच पती आणि सासरच्या मंडळींना अटक करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्या निकालाविरोधात नगर येथील ‘न्यायाधार’ या संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली होती. ४९८ अ हा कायदा ठिसूळ केला तर महिलांवरील अत्याचाराविरोधातील महत्त्वाचे साधनच निरुपयोगी होईल, असा त्यांचा दावा होता. ऑक्टोबरमध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने द्विसदस्यीय पीठाच्या त्या निकालाच्या फेरविचारास मान्यता दिली होती. शुक्रवारी निकाल देताना खंडपीठाने सांगितले की, कायद्यात काही त्रुटी असतीलच, तर त्या या समित्यांसारख्या माध्यमांतून साध्य होणार नाही. संसदेनेच त्याबाबत विचार केला पाहिजे. आता या प्रश्नी केंद्रीय गृहमंत्रालय, केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाला त्यांची भूमिका मांडण्यास न्यायालयाने फर्माविले आहे.
