नवी दिल्ली : पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे कथितरीत्या हेरगिरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची विद्यमान अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या वरिष्ठ पत्रकार एन. राम व शशिकुमार यांच्या याचिकेसह इतर याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय ५ ऑगस्टला सुनावणी करणार आहे. सरकारी यंत्रणांनी पेगॅसस हे इस्रायली स्पायवेअर वापरून प्रख्यात नागरिक, राजकीय नेते व पत्रकार यांच्यावर पाळत ठेवल्याच्या वृत्तांचा तपास करावा, अशी मागणी करणाऱ्या ३ वेगवेगळ्या याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण व न्या. सूर्य कांत यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होईल, असे न्यायालयाच्या संकेतस्थळावरील कामकाजाच्या यादीत नमूद केले आहे. राम व कुमार यांच्या याचिकेवर आपण पुढील आठवडय़ात सुनावणी करणार असल्याचे न्यायालयाने ३० जुलैला सांगितले होते. या प्रकरणाचे व्यापक परिणाम लक्षात घेऊन याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याचे या पत्रकारांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. ही कथित हेरगिरी म्हणजे देशात मतभेद व्यक्त करण्यासाठी भाषण व अभिव्यक्तीचा अधिकार दडपून टाकण्याचा यंत्रणा व संस्थांचा प्रयत्न आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. कुठल्याही प्रकारे पाळत ठेवण्यासाठी सरकारने किंवा त्याच्या एखाद्या यंत्रणेने पेगॅसस स्पायवेअरचा परवाना मिळवला व त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या वापर केला का हे जाहीर करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पत्रकार, वकील, मंत्री, विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासह अनेक भारतीय यांना पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा वापर करून पाळतीसाठी लक्ष्य ठरवण्यात आल्याचे जगातील अनेक आघाडीच्या माध्यमांच्या तपासात आढळले असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.
