आगामी काळात लांब पल्ल्याच्या एक्स्प्रेस गाड्यांमध्ये प्रवाशी रात्रीच्या वेळी झोपले असल्यास तिकीट तपासनीस (टीसी) त्यांची झोपमोड करू शकणार नाही. यापूर्वी रात्रीच्यावेळी टीसी तिकीट तपासण्यासाठी येईल, या चिंतेने प्रवाशांना तिष्ठत बसावे लागत असे. याशिवाय, अनेकदा टीसी तिकीट तपासण्यासाठी प्रवाशांची झोपमोडही करत असत. मात्र, आता एक्स्प्रेस गाड्यांच्या स्लीपर आणि एसी श्रेणीच्या डब्यांमध्ये नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. प्रवाशांकडून सातत्याने करण्यात आलेल्या तक्रारींमुळे २७ जानेवारीला रेल्वे प्रशासनाकडून हा आदेश काढण्यात आला. या नव्या आदेशानुसार आता रात्रीच्यावेळी तिकीट तपासण्याची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर रात्री १० ते सकाळी सहा या वेळेत आरक्षित डब्यांमध्ये तिकीट तपासणी होणार नाही. मात्र, वेळ पडल्यास रेल्वे पोलिसांचे आरक्षित डब्यातील प्रवाशांच्या सामानाची तपासणी करण्याचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. मुळात रात्रीच्यावेळी तिकीट न तपासण्याचा नियम यापूर्वीच २०१० मध्ये लागू करण्यात आला होता. मात्र, या आदेशाचे पालन होत नव्हते. मात्र, आता केवळ रात्रीच्यावेळी डब्यांमध्ये चढणाऱ्या प्रवाशांचेच तिकीट तपासण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वीच रेल्वेने एक्स्प्रेस गाड्यांना एक्स्प्रेस किंवा रेल्वे स्थानकाला एखाद्या ब्रँडचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला होता. तिकिट दर किंवा माल वाहतुकीचे दर न वाढवता उत्पन्न वाढवण्यासाठी रेल्वे प्रशासन सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून रेल्वे प्रशासनाकडून एक्स्प्रेस किंवा रेल्वे स्थानकाला एखाद्या ब्रँडचे नाव देण्यात येईल. त्या ब्रँडकडून रेल्वेला पैसेही मिळतील. याबाबत प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केला असून पुढील आठवड्यात रेल्वे बोर्डाच्या बैठकीत याला मंजुरी मिळू शकते.या प्रस्तावातंर्गत कोणताही ब्रँड किंवा कंपनी कोणत्याही रेल्वेचे मीडिया हक्क खरेदी करू शकेल. ज्या कंपनीला हे हक्क मिळतील त्यांना रेल्वे बोगीच्या आत आणि बाहेरच्या बाजूस जाहिरात करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. रेल्वेने जाहिरातीचे हक्क सुट्या भागात विकण्याचा निर्णय सध्या बाजूला ठेवला असून संपूर्ण रेल्वेगाडीच्या जाहिरातीचेच हक्क देण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर रेल्वे स्थानकांचे हक्क ही कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिले जातील, असे रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वे प्रशासनाला प्रवासी भाडे किंवा मालगाडीच्या दरात वाढ न करता दुसऱ्या पद्धतीने रेल्वेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यांच्या या सूचननेनंतर या प्रस्तावाला वेग आला. अशाप्रकारचा प्रयत्न तत्कालीन यूपीए सरकारनेही केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात त्याला मूर्तस्वरूप मिळाले नव्हते. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन तोटयात असलेल्या रेल्वेला उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्यास सांगण्यात आले आहे.रेल्वेने भाडेवाड न करता २ हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे उद्धिष्ठ ठेवले आहे. गतवर्षी रेल्वेने ४ रेल्वेगाड्यां बाहेर जाहिरातीचे अधिकार एका कंपनीला दिले होते. या माध्यमातून रेल्वे सध्या वार्षिक ८ कोटी रूपये उत्पन्न मिळवत आहे. त्याचबरोबर देशातील महत्त्वाच्या फलाटांवर २ हजारांहून अधिक एटीएम उभारण्याची जागा उपलब्ध करून देणार असून; रेल्वेगाडय़ा, रेल्वे फाटके आणि रेल्वे रुळांशेजारील जागेत जाहिराती करण्यासाठी या क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांशी संपर्क साधत आहे.
