सुप्रीम कोर्टानं तबलिगी जमातशी संबंधीत याचिकांवर सुनावणी करताना गुरुवारी एक महत्वपूर्ण टिपण्णी केली. कोर्टानं म्हटलं की, सध्याच्या काळात मतप्रदर्शन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा सर्वाधिक दुरुपयोग झाला आहे. कर्टात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये तबलिगी जमातच्याविरोधात खोटी बातमी प्रसारित करणे आणि निजामुद्दीन मरकजच्या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा आरोप लावत वृत्तवाहिन्यांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, तबलिगी जमातच्यावतीनं बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे म्हणाले, केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं की याचिकाकर्ते मत मांडण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे हनन करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यावर खंडपीठानं म्हटलं की, "ते आपल्या प्रतिज्ञापत्रात कोणत्याही प्रकारचं कारण द्यायला स्वतंत्र आहेत जसे तुम्ही कोणताही तर्क देण्यास स्वतंत्र आहात." सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं केंद्र सरकारच्यावतीनं दाखल प्रतिज्ञापत्रावर भाष्य करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हटलं की, "हे प्रतिज्ञापत्र कोणा कनिष्ठ अधिकाऱ्यानं दाखल केलं आहे. यात खूपच गोलमाल आहे, यामध्ये याचिकाकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या न्यूज रिपोर्टिंगसंदर्भातील एकाही प्रकरणाबाबत भाष्य करण्यात आलेलं नाही." तसेच कोर्टाने मेहता यांना सूचना केली की, "सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या सचिवांनी नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं. तसेच अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये होत असलेली रिपोर्टिंग रोखण्यासाठी यापूर्वी उचलण्यात आलेल्या पावलांचा विस्तृत आढावा घ्यावा" दरम्यान, कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन हप्ते पुढे ढकलली. जमियत उलेमा-ए-हिंद, पीस पार्टी, डीजे हल्ली फेडरेशन ऑफ मस्जिद मदारिस, वक्फ इंस्टिट्यूट आणि अब्दुल कुद्दुस लस्कर या संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. यांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, तबलिगींच्या कार्यक्रमाबाबत माध्यमांची रिपोर्टिंग एकतर्फी होती तसेच यात मुस्लिम समुदायाचं चुकीचं चित्रण करण्यात आलं होतं.
