न्यायमूर्तीना लाच देण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द ठरवला. तसेच या प्रकरणात केवळ घटनापीठच निकाल देऊ शकते, असा आदेश दिला. ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या न्यायमूर्तीना दिल्या जाणाऱ्या लाचेसंबंधी याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेली सुनावणी नाटय़पूर्ण ठरली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तीच्या पाचसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी व्हावी, असा आदेश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर आणि न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी दिला होता. त्यांचा हा आदेश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाचसदस्यीय खंडपीठाने शुक्रवारी रद्द केला. या खंडपीठात मिश्रा यांच्यासह आर. के. अग्रवाल, अरुण मिश्रा, अमितव रॉय आणि ए. एम. खानविलकर या न्यायमूर्तीचा समावेश होता. न्यायमूर्तीना लाच दिल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणी कोणतेही द्विसदस्यीय किंवा त्रिसदस्यीय खंडपीठ निकाल देऊ शकत नाही. हे प्रकरण कोणत्या खंडपीठाकडे वर्ग करायचे याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना आहे. आजवर कोणते प्रकरण कोणाकडे द्यायचे याचा निर्णय त्यांनीच घेण्याची प्रथा आहे, असे न्या. दीपक मिश्रा यांनी म्हटले. भूषण यांनी सरन्यायाधीशांवर फार गंभीर आरोप केले आहेत आणि त्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) भ्रष्टाचाराचा खटला दाखल केला आहे, असे म्हणत मिश्रा यांनी ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाऊंटेबिलिटी’च्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि कामिनी जयस्वाल यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली जात नसल्याचा आरोप करून प्रशांत भूषण न्यायालयातून अचानक निघून गेले. प्रशांत भूषण अचानक न्यायालयाबाहेर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी झालेली सुनावणी नाटय़पूर्ण ठरली. भूषण यांनी फार गंभीर आरोप केले आहेत, असे म्हणत दीपक मिश्रा यांनी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केली. त्यावर आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी दिली जात नसल्याचा आरोप करून प्रशांत भूषण न्यायालयातून अचानक निघून गेले.
