केंद्रातील मोदी सरकारने काळ्या पैशांविरोधातील लढाई आणखी तीव्र केली आहे. केंद्र सरकारने नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर करचुकवेगिरी करणाऱ्यांना लगाम घालण्यासाठी लोकसभेत सादर केलेल्या नव्या आयकर विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या आयकर विधेयकामुळे केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरोधातील पुकारलेल्या लढाईला आणखी बळ मिळाले आहे. या नव्या विधेयकातील तरतुदींनुसार, स्वतःहून बेहिशेबी मालमत्ता घोषित करणाऱ्यांना घोषित रकमेवर पन्नास टक्के कर आणि दंडासह त्या रकमेचा २५ टक्के भाग चार वर्षांसाठी सरकारकडे जमा करावा लागणार आहे. याचाच अर्थ ती रक्कम संबंधित व्यक्तीला चार वर्षे वापरता येणार नाही. तसेच मालमत्ता घोषित करण्यात कुचराई केल्यास थेट ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आणि दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकाबाबत बोलताना केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत आपले म्हणणे मांडले. मोठ्या प्रमाणातील काळा पैसा पांढरा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर नवे आयकर विधेयक आणण्याचा विचार करण्यात आला, असे जेटली यांनी सांगितले. आतापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराविरोधात लढण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
