करोनाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधून काढता पाय घेणाऱ्या कंपन्यांना भारताकडे आकर्षित करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या योजनेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी कोरनाच्या प्रार्श्वभूमीवर चीनमधून बाहेर पडून भारतामध्ये निर्मिती उद्योग स्थापन करु इच्छिणाऱ्या अ‍ॅपलसारख्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीला थेट इशाराच दिला आहे. चीनमधून बाहेर पडून अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही देशामध्ये निर्मिती उद्योग सुरु करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर मोठ्या प्रमाणात कर लादण्यात येईल असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे. अशाप्रकारे कर लादण्याचा इशारा देत मूळच्या अमेरिकन कंपन्यांनी पुन्हा एकदा आपल्या देशामध्ये निर्मिती उद्योग सुरु करावा असं प्रोत्साहन ट्रम्प देत असल्याचे पीटीआयने आपल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे. यासाठी त्यांनी ट्रम्प यांच्या मुलाखतीमधील संदर्भांचा दाखला दिला आहे. अमेरिकन कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिकेमध्ये येऊन निर्मिती उद्योग सुरु करत रोजगारनिर्मितीसाठी हातभार लावावा असं आवाहन ट्रम्प यांनी केलं आहे. या माध्यमातून ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' म्हणजेच 'अमेरिकेला पुन्हा श्रेष्ठ बनवूया' या आपल्या अभियानाशी सांगड घालणारी भूमिका स्पष्ट केली आहे. लॉजिस्टीकला बसलेल्या फटका टाळण्यासाठी मूळची अमेरिकन कंपनी असणाऱ्या अ‍ॅपलने आपल्या निर्मिती उद्योगातील भराच मोठा भाग हा भारतामध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यासंदर्भातील बातम्यांवरुन ट्रम्प यांना मुलाखतीदरम्यान प्रश्न विचारण्यात आला. "आम्ही करारबद्ध केलेल्या कंपन्यांबरोबर अ‍ॅपल स्पर्धा करत आहे. अ‍ॅपलबरोबर अन्याय झाल्यासारखं वाटलं तरी आम्ही या गोष्टीला परवानगी देणार नाही. इतर देशांप्रमाणे आपणही आपल्या देशांच्या सीमांचे निर्बंध कठोर केले तर अ‍ॅपलला त्यांचे १०० टक्के प्रोडक्ट अमेरिकेमध्येच निर्माण करता येतील. खरं तर हे असंच व्हायला हवं," असं उत्तर ट्रम्प यांनी दिलं. करोनाचा संसर्ग ज्या चीनमधून झाला तेथील वुहान आणि हुबेई प्रांताला पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय चीन सरकारला घ्यावा लागला. याचा मोठा आर्थिक फटका चीनला बसला आहे. यामुळे चीनमध्ये निर्मिती करणाऱ्या अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मागणी आणि पुरवठा साखळीचा मोठा फटका बसला असून या कंपन्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्या पर्यायी व्यवस्थेच्या शोधात आहेत. ट्रम्प यांनी अमेरिकन कंपन्यांना चीनमधून अमेरिकेत येण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून सवलती देण्याऐवजी कर लादण्याच्या माध्यमातून स्वदेशात येण्यास भाग पडण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. कंपन्यांनी पुन्हा अमेरिकेमध्ये यावे यासाठी सरकारकडून काहीही विशेष सुविधा दिल्या जाणार नसून या कंपन्यांना अमेरिकत परत यावेच लागेल असं ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं आहे. चीनपेक्षा अमेरिकेमध्ये मागणी आणि पुरवठ्यासंदर्भातील अनेक चांगल्या सुविधा असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. मागील काही आठवड्यांपासून ट्रम्प यांच्या भाषणांमध्ये अनेकदा चीनचा उल्लेख दिसून येत आहे. करोनाची निर्मिती चीनमध्येच झाल्याचे ट्रम्प वारंवार सांगताना दिसत आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडण्याचा विचार करत असतानाच भारतासारख्या काही देशांनी या कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष योजना आखल्या आहेत. जागतिक मागणीनुसार पुरवठा करण्यासाठी भारतामध्ये निर्मिती झालेल्या वस्तूंचा मोठा वाटा असेल असं पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केलं आहे. चीनमधून काढता पाय घेण्याच्या तयारी असणाऱ्या कंपन्यांना भारतामध्ये उद्योग सुरु करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात भारत सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवण्याचा विचार सुरु झाला आहे. याचअंतर्गत भारतामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना सहज जमीन उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात काम सुरु झाले आहे. चीनमधून भारतात येऊन इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना कारखाने उभारण्यासाठी मोठा भूभाग उपलब्ध करुन देण्याची तयारी सुरु झाली आहे. या कंपन्यांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन ही युरोपमधील लक्झ्मबर्ग देशाच्या क्षेत्रफळाहून दुप्पट आकाराची असण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण प्रकरणाशी थेट संबंध असणाऱ्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे ब्लूमबर्गने दिलेल्या वृत्तानुसार भारतानने आतापर्यंत ४ लाख ६१ हजार ५८९ हेक्टर जमीन या कंपन्यांना देण्यासाठी निश्चित केली आहे.
