अमेरिकेचे ४६वे अध्यक्ष म्हणून जोसेफ बायडेन ज्युनियर आणि अमेरिकेच्या ४९व्या उपाध्यक्ष म्हणून कमला देवी हॅरिस यांनी बुधवारी स्थानिक वेळेनुसार दुपारच्या प्रहरी आपापल्या पदांची शपथ घेतली. अमेरिकेतील या सत्तांतराची प्रतीक्षा अमेरिकेबाहेरीलही कित्येकांना होती. ‘आजचा दिवस अमेरिकेसाठी आणि लोकशाहीसाठी अमूल्य आहे’ असे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. या शपथविधीनंतर अवघ्या काही तासांमध्ये बायडेन यांनी माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा एक महत्वपूर्ण निर्णय रद्द केला. बायडेन यांनी वातावरण बदलाशी लढण्यासाठी अंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पॅरिस हवामानबदलविषयक करारामध्ये अमेरिका पुन्हा सहभागी होणार असल्याची घोषणा केली.

सीएनएनने दिलेल्या वृत्तानुसार राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी बुधवारी अमेरिकेला पॅरिस हवामानबदलविषयक करारामध्ये पुन्हा सहभागी करुन घेण्यासाठी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या कराराच्या माध्यमातून अमेरिका हवामानासंदर्भातील बदलांमुळे उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना तोंड देणार असून आधी हे आम्ही कधीही केलेलं नाही, असं बायडेन यांचं म्हणणं होतं. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवरुनही या करारामध्ये अमेरिका पुन्हा सहभागी होत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

पॅरिस करार आणि ट्रम्प

पॅरिस येथे २०१५ मध्ये मान्य करण्यात आलेल्या हवामान करारातून माघार घेत असल्याचा इरादा अमेरिकेने २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांना कळवला. ‘नागरिकांच्या संरक्षणासाठीचे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडत आहोत,’ असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. अमेरिकेचे हित लक्षात घेऊन एक करार करण्यात यावा, असे ट्रम्प यांनी म्हटले. जागतिक हवामानातील बदलांच्या आधारे कृती करण्यासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी पॅरिस करार करण्यात आला होता.

आणखी वाचा- बायडेन यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेताच पंतप्रधान मोदींनी केलं ट्विट; म्हणाले…

‘नागरिकांबद्दलची कर्तव्ये लक्षात घेऊन अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडत आहे. अमेरिकेसाठी शिक्षा ठरणाऱ्या कराराचे समर्थन माझ्याकडून केले जाणार नाही,’ असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले होते. अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्याने मोठा फटका बसणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत होते. अमेरिका बाहेर पडल्याने हरित वायू उत्सर्जन रोखण्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर गंभीर परिणाम होतील. अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडल्यानंतरही इतर सर्व देश यासाठी आपला पाठिंबा कायम ठेवतील, अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्राच्या सचिवांनी व्यक्त केली होती. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर जगभरातून जोरदार टीका झाली होती. ‘पॅरिस करारावर पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही,’ असे फ्रान्स, जर्मनी, इटली यांनी एका संयुक्त निवेदनातून म्हटले आहे. ‘या विषयावर कोणताही दुसरा पर्याय असू शकत नाही. कारण आपल्याकडे वास्तव्यासाठी दुसरी पृथ्वी, दुसरे जग असा कोणताही पर्याय उपलब्ध नाही,’ असे फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या घोषणेचा वापर केला होता. यावरुन फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ‘मेक अवर प्लॅनेट ग्रेट अगेन’, असे म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर निशाणा साधला होता.

आणखी वाचा- समजून घ्या : नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक जिंकल्यानंतरही २० जानेवारीलाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष का घेतात शपथ?

ट्रम्प यांनी घेतलेल्या याच निर्णयांसंदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी सध्या बायडेन यांनी एक व्यापक आदेश जारी केला आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मधून या करारामधून माघार घेतल्याच्या घटनेला ५ नोव्हेंबर २०२० रोजी तीन वर्ष पूर्ण झाली त्याच दिवशी एबीसी न्यूजने केलेल्या एका ट्विटवर बायडेन यांनी रिप्लाय दिला होता. “आजच्याच दिवशी ट्रम्प यांच्या सरकारने पॅरिस करारामधून माघार घेतली होती. मात्र पुढील ७७ दिवसांमध्ये बायडेन यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका पुन्हा या करारामध्ये सहभागी होईल,” असं बायडेन यांनी म्हटलं होतं.

आणखी वाचा- जाणून घ्या : अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना नक्की किती पगार मिळतो?; इतर कोणत्या सुविधा त्यांना दिल्या जातात?

अन् भारतही सहभागी झाला…

पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना १२ डिसेंबर २०१५ रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील ५५ टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणाऱ्या ५५ देशांनी सह्य़ा केल्यावर हा करार अस्तित्वात आला. ४८ टक्के प्रदूषण करणाऱ्या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी ६० देशांनी पहिल्या टप्प्यात या करारावर सह्य़ा केल्या. जगाच्या एकंदर प्रदूषणापकी ४.१ टक्के प्रदूषण करणाऱ्या भारताने पहिल्या टप्प्यात सही केली नव्हती. ब्रिटन, युरोपीय युनियन, रशिया आणि इतर अनेक देशांनी हळूहळू या करारामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. अखेर २०१६ साली  २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीचा मुहूर्त साधून भारताने या करारामध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला.