ऑनर किलिंगवरुन खाप पंचायतींना सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी खडेबोल सुनावले आहेत. जेव्हा दोन सज्ञान व्यक्ती त्यांच्या मर्जीने लग्न करतात, तेव्हा त्यामध्ये तिसरा व्यक्ती, पालक व खाप पंचायती हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. नैतिकतेचे स्वयंघोषित रक्षक बनू नका, असे कोर्टाने खाप पंचायतींना सुनावले आहे. खाप पंचायतींविरोधात सुप्रीम कोर्टात समाजसेवी संघटनांकडून दाखल झालेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने खाप पंचायतींना फटकारले. खाप पंचायतींनी नैतिकतेचे स्वयंघोषित रक्षक बनू नये. गोत्र, परंपरा याच्याशी कोर्टाचे घेणेदेणे नाही. जर काही बेकायदा कृत्य होत असेल तर न्यायव्यवस्था आणि कायदा त्यावर कारवाई करेल, खाप पंचायतींना तो अधिकार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे स्पष्टीकरण दिले. आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात पोलिसांची उच्चस्तरीय समिती नेमण्याबाबत विचार सुरु असल्याचे कोर्टाने सांगितले. अशा दाम्पत्यांना सुरक्षित ठेवण्यासाठीच हा निर्णय घेत असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींच्या विवाहाला बेकादया ठरवण्याचे अधिकार कोर्टालाच आहेत. पंचायत किंवा पालक विवाह बेकायदा ठरवू शकत नाही, असे कोर्टाने नमूद केले. खाप पंचायतींच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील म्हणाले, शेकडो वर्ष जुन्या परंपरा खापने जिवंत ठेवल्या असून ते समाजाची नैतिक मूल्ये जपण्याचं काम करत आहेत. यावरुन सुप्रीम कोर्टाने हे विधान केले. दरम्यान, जानेवारीत झालेल्या सुनावणीतही सुप्रीम कोर्टाने खाप पंचायतींना ताशेरे ओढले होते. खाप पंचायत किंवा इतर कुठल्याही संघटनेने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या प्रौढ स्त्री- पुरुषांवर हल्ले करणे बेकायदेशीर आहे, असे कोर्टाने त्यावेळी सांगितले होते.
