परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांना ललित मोदी प्रकरणामुळे विरोधकांचा भडिमार सहन करावा लागत असतानाच त्यांच्या कार्यालयाने ललित मोदी यांचा पासपोर्ट परत करण्याबाबतच्या वादाशी संबंधित माहिती देण्यास नकार दिला आहे. हरयाणातील रेयो नावाच्या व्यक्तीने या संदर्भात सात प्रश्नांचा अर्ज माहितीच्या अधिकाराखाली केला होता. ललित मोदी यांचा पासपोर्ट परत करण्याचा जो आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान न देण्याचा निर्णय कुणी घेतला होता, असाही प्रश्न अर्जदाराने विचारला होता. तुमच्या अर्जातील तीन प्रश्न आरटीआय कायद्याच्या कक्षेत येत नाहीत, तर इतर चार प्रश्नांबाबतची माहिती या कार्यालयात उपलब्ध नाही, असे मंत्रालयाने त्याला कळवले आहे. खासगी माहिती उघड केली जायला नको, देशाच्या सुरक्षेचा संबंध असल्यामुळे हे खासगी प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही, असे काँग्रेसचे नेते पी. सी. चाको यांनी म्हटले आहे. शासनामध्ये काही प्रमाणात पारदर्शकतेची तरतूद करणारा आरटीआय कायदा मोदी सरकारने पूर्णपणे मवाळ केला आहे. -वृंदा करात, माकप नेत्या जागतिक संस्कृत परिषदेचे बँकाकमध्ये उद्घाटन बँकॉक : लोकांची मने शुद्ध करणारी संस्कृत भाषा जगाला पवित्र करू शकते. त्यामुळे तिचा जगभर प्रचार व्हायला हवा, अशी सूचना परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांनी येथे रविवारी १६ व्या जागतिक संस्कृत परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी केली.
