पीटीआय, नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विविध केंद्र सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना आगामी दीड वर्षांत दहा लाख नोकरभरती करण्याची सूचना दिली आहे. मोहिमेप्रमाणे ही भरतीप्रक्रिया करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयातर्फे मंगळवारी ही माहिती देण्यात आली. पंतप्रधान कार्यालयाने सर्व सरकारी विभाग व मंत्रालयातील मनुष्यबळाचा आढावा घेतल्यानंतर पंतप्रधानांनी या सूचना दिल्या. देशातील वाढत्या बेरोजगारीसंदर्भात विरोधी पक्षांकडून सातत्याने सरकार टीकेचे लक्ष्य होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी हा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या अनेक विभागांत रिक्त असलेल्या पदांचा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. आगामी दीड वर्षांत म्हणजे १८ महिन्यांत केंद्र सरकारने दहा लाख नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्यास, २०२४ मधील आगामी निवडणुकीत बेरोजगारीच्या मुद्यावर भाजपकडे प्रचारासाठी चोख प्रत्युत्तर तयार असेल. यासंदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने केलेल्या ‘ट्वीट’मध्ये नमूद केले आहे, की पंतप्रधान मोदींनी सर्व सरकारी विभाग व मंत्रालयांमधील मनुष्यबळाचा साकल्याने आढावा घेतला. त्यानंतर आगामी दीड वर्षांत दहा लाख नोकरभरती करण्याची सूचना दिली. हे काम एका मोहिमेप्रमाणे राबवण्यासही सांगण्यात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश, परदेशांतील दूतावासासह केंद्र सरकारच्या नियमित नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांवर (बोनस, मानधन, हक्काच्या रजांचे पैसे किंवा प्रवास भत्ता सोडून) २०१९-२० मध्ये २,२५,७४४.७ कोटी रुपये खर्च झाले. मार्च २०१८-१९ मध्ये हाच खर्च २.०८,९६०.१७ कोटी होता. या अहवालानुसार केंद्रीय सुरक्षा दलात एकूण मंजूर पदांपैकी मार्च २०२० मध्ये ९.०५ लाख कर्मचारी होते. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत विरोधी पक्षांनी वाढत्या बेरोजगारांच्या मुद्दय़ावर सरकारवर टीकेचे प्रहार केले होते. त्यावेळी भाजपने लोककल्याणकारी योजनांद्वारे विकासासह हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे करून विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले होते व त्यात त्यांना यश आले. बेरोजगाराच्या विरोधकांच्या मुद्दय़ांना फेटाळताना भाजप नेहमी असा युक्तिवाद करतो, की सरकारच्या वेगवेगळय़ा योजनांद्वारे व धोरणांद्वारे देशांत उद्योग वाढले आहेत. त्यामुळे रोजगारही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. मायावतींची टीका लखनौ : बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती यांनी केंद्र सरकारच्या दहा लाखांची नोकरभरती करण्याच्या घोषणेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे आगामी लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठीचे आश्वासन तर नाही ना? असा सवाल विचारत त्यांनी नमूद केले आहे, की केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच गरिबी, महागाई, बेरोजगारीने टोक गाठले आहे. रुपयाचे मोठे अवमूल्यन झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाले आहेत. २१.७५ टक्के पदे रिक्त अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या विनियोग (व्यय) विभागाद्वारे वेतन आणि भत्त्यांसंदर्भातील ताज्या वार्षिक अहवालानुसार केंद्र सरकारच्या (केंद्रशासित प्रदेशांसह) सर्व नागरी कर्मचाऱ्यांची संख्या ३१ मार्च २०२० पर्यंत ३१ लाख ९१ हजार होती. तर मंजूर पदांची संख्या ४० लाख ७८ हजार होती. म्हणजे सुमारे २१.७५ टक्के पदे रिक्त होती. या अहवालात नमूद केले आहे, की एकूण कर्मचारीसंख्येचा ९२ टक्के वाटा पाच प्रमुख मंत्रालयांतर्गत विभागांचा आहे. यात रेल्वे, नागरी सुरक्षा, गृह व्यवहार, टपाल व महसूल विभागांचा समावेश होतो. एकूण ३१.३३ लाख पदांपैकी (केंद्रशासित प्रदेश वगळून) रेल्वेचा वाटा ४०.५५ टक्के, गृह व्यवहार विभागाचा वाटा ३०.५ टक्क्के, नागरी संरक्षण विभागांचा वाटा १२.३१ टक्के, टपाल विभागाचा वाटा ५.६६ टक्के व महसूल विभागाचा वाटा ३.२६ टक्के आहे. तसेच अन्य मंत्रालयांतर्गत विभागांचा वाटा ७.७२ टक्के आहे. फसवणूकच : राहुल नवी दिल्ली : दहा लाख नोकरभरतीच्या पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या सूचनेवर टीका करताना काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, हे सरकार धादांत खोटारडी आश्वासने देऊन फसवणारे आहे. आठ वर्षांपूर्वी युवकांना दर वर्षी दोन कोटी नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन देऊन हे सरकार सत्तेवर आले. तसेच आता दहा लाख नोकऱ्यांबाबत होणार आहे. मोदी हे नोकऱ्या नव्हे तर बातम्या बनवण्यातील तज्ज्ञ आहेत.
