देशाच्या १२ महत्त्वाच्या बंदरांजवळ स्मार्ट सिटी बांधण्याची सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे असे सरकारने म्हटले आहे, त्यासाठी एकूण ५० हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
प्रत्येक बंदरानजीक एक स्मार्ट सिटी उभारण्यात येईल व त्यासाठी तीन ते चार हजार कोटी रुपये खर्च येईल. ही हरित स्मार्ट शहरे असतील व त्यांचे काम चार ते सहा महिन्यांत चालू होईल. पाच वर्षांत त्यांचे काम पूर्ण झालेले असेल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या बंदरांवर २.५४ लाख एकर जमीन आहे, असे उपग्रह व इतर निरीक्षणातून सामोरे आले आहे. मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे ७५३ हेक्टर जमीन आहे व त्याची किंमतच ४६००० कोटी रुपये आहे. आम्ही आमच्या मालमत्ता जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून ओळखल्या आहेत. आम्ही जमीन बिल्डर व विकसकांना विकणार नाही. काही कंपन्यांना तेथे घरे बांधण्यासाठी खासगी गुंतवणूक करण्यास सांगितले जाईल.
या संकल्पनेविषयी त्यांनी सांगितले, की ही शहरे आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या दर्जाची असतील. तेथील रस्ते रुंद असतील. हरित ऊर्जेचा वापर केला जाईल. आधुनिक वसाहती व त्याच्या जोडीला हिरवाई असे त्याचे स्वरूप असेल. या स्मार्ट सिटीजसाठी इ-प्रशासन लिंक असतील. आंतरराष्ट्रीय सुविधा, आर्थिक प्रभाग, जहाजेनिर्मिती व तोडणी केंद्रे व इतर बरेच काही असेल, असे गडकरी म्हणाले.