मुदतीनंतरही शासकीय निवासस्थानांचा ताबा सागर राजपूत, एक्स्प्रेस वृत्तसेवा मुंबई : मुदतीनंतरही शासकीय निवासस्थान न सोडलेले जवळपास ३५ सेवारत वा निवृत्त आयपीएस अधिकारी महाराष्ट्र सरकारला सुमारे ४ कोटी रुपये देणे असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यात मुंबईच्या दोन माजी पोलीस आयुक्तांसह दोन अतिरिक्त महासंचालक आणि एका माजी महासंचालकस्तरीय अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला ही माहिती प्राप्त झाली आहे. थकबाकीदारांच्या यादीतील बहुतांश आयपीएस अधिकाऱ्यांना मुंबईत बदली झाली तेव्हा ही निवासस्थाने देण्यात आली होती. नियमानुसार, आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतर तेथे रूजू होणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्यासाठी संबंधित निवासस्थान रिकामी करणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होते. या यादीतील सहा आयपीएस अधिकारी तर सरकारला प्रत्येकी २० लाखांहून अधिक रक्कम देणे आहेत. त्यातील सर्वाधिक ७५.७७ लाखांची रक्कम संजयकुमार बावीस्कर (डीआयजी, राज्य सुरक्षा पोलीस दल, पुणे) यांच्याकडे थकित आहे. २०११ च्या मध्यावर बदली होऊनही त्यांनी मुंबईतील हजारहून अधिक फुटांचे निवासस्थानान ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ताब्यात ठेवले होते. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही आपली वैयक्तिक बाब असल्याचे सांगत त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला. मीरा-भाईंदर, वसई विरार अंतर्गत पोलीस उपायुक्तपदी असलेल्या महेश पाटील हे सरकारला ३३.७७ लाख रूपये देणे आहेत. त्यांची मुंबईमधून २०१६ मध्ये बदली होऊनही जून २०१९ पर्यंत मुंबईतील निवासस्थान सोडले नव्हते. मात्र, मुलगा दहावीत शिकत होता; त्यामुळे हे निवासस्थान सोडता आले नाही, असे पाटील यांनी सांगितले. निवृत्त आयपीएस अधिकारी सुरिंदर कुमार आणि धनंजय कमलाकर हे अनुक्रमे २५.७८ लाख आणि २२.८२ लाख सरकारला देणे लागत आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी पथकाचे पोलीस अधीक्षक पंजाबराव उगले यांच्याकडे २०.७७ लाख रुपये थकित आहेत. ‘‘मी सरकारकडून परवानगी घेऊन घराचा ताबा कायम ठेवला’’, असे सुरिंदर कुमार यांनी सांगितले. धनंजय कमलाकर आणि उगले यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त धनंजय जाधव यांच्याकडे २०.१६ लाख थकित होते. जाधव यांचे ३० मार्च रोजी निधन झाले. मुंबईचे आणखी एक माजी पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांना १२.९४ लाखांचा दंड करण्यात आला. पुढे ते भाजपकडून निवडणूक लढवून लोकसभेवर निवडून आले. याबाबत विचारले असता, सिंह यांनी आपण कोणत्याही शासकीय निवासस्थानी मुदतीपेक्षा अधिक काळ वास्तव्य केलेले नसल्याचा दावा केला. मुंबईबाहेर बदली झाली तेव्हा संबंधित विभागाने थकबाकीचे काहीतरी चुकीचे गणित मांडले असावे, असे त्यांनी सांगितले.
