भारतीय सैन्यातील महिला अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन लढाईला मोठं यश आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत (Permanent Commission) समाविष्ट करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला. यानंतर या ३९ महिला अधिकाऱ्यांना भारतीय सैन्यात समाविष्ट करण्यात आलंय. न्यायालयानं ७ दिवसात त्यांना कायम सेवेचा दर्जा देण्यास सांगितलं होतं. त्यांना आता कायम सेवेत समाविष्ट करून तो दर्जा देण्यात आलाय. भारतीय सैन्यात महिलांना सध्या अल्प काळासाठीच सेवेत (Short Service Commission) दाखल करुन घेण्यात येत होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना देखील भारतीय सैन्यात कायम सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेनुसार निवृत्त होईपर्यंत काम करता येणार आहे. शॉर्ट सर्विस कमिशनमध्ये महिलांना केवळ १० वर्षांसाठी सेवेत राहता येतं. त्यानंतर त्यांना काम सोडण्याचा किंवा कायम सेवेत दाखल होण्याचा पर्याय होता. ज्यांना कायम सेवेत घेतलं नाही त्यांना फारतर ४ वर्षांसाठी मुदतवाढ मिळत होती. नेमकं प्रकरण काय? भारतीय सैन्यानं ७१ महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत रूजू करून घेण्यास नकार दिला होता. यानंतर या महिला अधिकारी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. केंद्र सरकारनं या प्रकरणात न्यायालयाला सांगितलं, की ७१ पैकी ३९ महिला अधिकारी पात्र ठरल्यात. ७ वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नाही आणि २५ महिलांचा शिस्त पाळण्यात अडचण आहे. यावर न्यायालयाने ३९ महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेत समाविष्ट करण्याचा आणि इतर २५ महिला अधिकाऱ्यांबाबत सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश सरकारला दिलेत. तसेच त्यात या २५ महिला अधिकारी पात्र का नाहीत याचं सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत. १ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ७१ महिला अधिकाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागारत्न यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. भारतीय सैन्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात "महिला अधिकाऱ्यांना कायम सेवेसाठी अपात्र ठरवण्याचा भारतीय सैन्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्चमधील निकालाविरोधात आहे," असा युक्तिवाद महिला अधिकाऱ्यांची बाजूने वकील व्ही. मोहना, हुजेफा अहमदी आणि मिनाक्षी अरोरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. हेही वाचा : १० वी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी आता भारतीय सैन्याच्या ASC सेंटरमध्ये भरती; ४०० जागा रिक्त न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्येच सर्व पात्र महिलांना भारतीय सैन्याच्या कायम सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचे निर्देश दिलेत. यासाठी सरकारला ३ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय सैन्य महिलांशी भेदभाव करत असल्याचंही निरिक्षण नोंदवलं होतं.
