वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतीय हवाई दलाने आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला साधारण १.५४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, या निर्देशाचे पुनरावलोकन करावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका गेल्या आठवडय़ात फेटाळली. आशिष चौहान या अधिकाऱ्याला २००२ साली जम्मू आणि काश्मीरच्या सांबा येथे सैन्याच्या रुग्णालयात रक्तामधून संक्रमण होऊन एचआयव्हीची लागण झाली होती. चौहान यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (एनसीडीआरसी) दाद मागून ९५.३१ कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. एनसीडीआरसीने तो दावा फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
High Court, girl,
बारा वर्षांच्या पीडितेला गर्भपात करू देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
maternity leave, female employee,
दोन मुले असल्याच्या कारणावरून महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारणे अनुचित – उच्च न्यायालय
dr Narendra Dabholkar murder case marathi news
डाॅ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा; विशेष न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना सुनावले
supreme court asks centre to consider making changes in bns
‘बीएनएस’मध्ये बदलांचा विचार करावा! महिलांविरुद्ध क्रौर्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
The Supreme Court held that the acceptance of resignation does not terminate the employment
राजीनाम्याच्या स्वीकृतीने नोकरी समाप्तच; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा
The Supreme Court asked the central government why it stopped the action against fraudulent advertisements
फसव्या जाहिरातींवरील कारवाई का रोखली? सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल
India abortion law
गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?

हेही वाचा >>>“भारताची आण्विक शस्त्रास्रे नष्ट करण्याचा कट”, पंतप्रधान मोदींचा इंडिया आघाडीवर आरोप

सप्टेंबर २०२३च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने चौहान यांना वैद्यकीय निष्काळीपणामुळे एक कोटी ५४ लाख ७३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्क आहे असा निकाल दिला होता. या प्रकरणी कोणालाही वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येत नसल्यामुळे हवाई दल आणि लष्कर यांना संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे जबाबदार धरत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. 

त्या निकालाविरोधात सांबाच्या सैन्य रुग्णालयाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र, दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा अशी कोणतीही त्रुटी त्यामध्ये नाही असे न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने ३ एप्रिलला दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. ‘‘२६ सप्टेंबर २०२३चा निकाल आणि आदेशाचा फेरविचार करावा या विनंतीच्या समर्थनार्थ दिलेल्या कारणांसह आम्ही फेरविचार याचिका काळजीपूर्वक वाचली. तो निकाल आणि आदेश यामध्ये फेरविचार करावा अशी कोणतीही त्रुटी नाही’’, असे न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे.