वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

भारतीय हवाई दलाने आपल्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला साधारण १.५४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, या निर्देशाचे पुनरावलोकन करावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका गेल्या आठवडय़ात फेटाळली. आशिष चौहान या अधिकाऱ्याला २००२ साली जम्मू आणि काश्मीरच्या सांबा येथे सैन्याच्या रुग्णालयात रक्तामधून संक्रमण होऊन एचआयव्हीची लागण झाली होती. चौहान यांनी याप्रकरणी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाकडे (एनसीडीआरसी) दाद मागून ९५.३१ कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. एनसीडीआरसीने तो दावा फेटाळल्यानंतर त्यांनी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.

What Poonam Mahajan Said?
भाजपाने तिकिट कापल्यानंतर पूनम महाजन यांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाल्या, “मी…”
devendra fadnavis uddhav thackeray
“अमित शाह तुला म्हणाले दोन मोठी…”, उद्धव ठाकरेंनी फडणवीसांचा एकेरी उल्लेख करत सांगितलं शहांच्या मातोश्री भेटीवेळी काय घडलं?
Congress should openly come forward and say that a farmers son should not become an MP says chandrahar patil
उमेदवारी मागे घेण्यास तयार, पण… – चंद्रहार पाटील
CJI DY Chandrachud
केंद्रीय तपास यंत्रणांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोलाचा सल्ला; म्हणाले, “राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित…”

हेही वाचा >>>“भारताची आण्विक शस्त्रास्रे नष्ट करण्याचा कट”, पंतप्रधान मोदींचा इंडिया आघाडीवर आरोप

सप्टेंबर २०२३च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने चौहान यांना वैद्यकीय निष्काळीपणामुळे एक कोटी ५४ लाख ७३ हजार रुपयांची नुकसानभरपाई मिळण्याचा हक्क आहे असा निकाल दिला होता. या प्रकरणी कोणालाही वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरता येत नसल्यामुळे हवाई दल आणि लष्कर यांना संयुक्तपणे आणि स्वतंत्रपणे जबाबदार धरत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. 

त्या निकालाविरोधात सांबाच्या सैन्य रुग्णालयाच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली. मात्र, दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा अशी कोणतीही त्रुटी त्यामध्ये नाही असे न्या. दीपंकर दत्ता आणि न्या. प्रसन्न बी वराळे यांच्या खंडपीठाने ३ एप्रिलला दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले. ‘‘२६ सप्टेंबर २०२३चा निकाल आणि आदेशाचा फेरविचार करावा या विनंतीच्या समर्थनार्थ दिलेल्या कारणांसह आम्ही फेरविचार याचिका काळजीपूर्वक वाचली. तो निकाल आणि आदेश यामध्ये फेरविचार करावा अशी कोणतीही त्रुटी नाही’’, असे न्यायालयाने या आदेशात स्पष्ट केले आहे.