सातव्या वेतन आयोगा अंतर्गत लागू होणारे वेतन आणि भत्ते हे १ जुलै २०१७ पासून लागू झाले आहेत. सातव्या वेतन आयोगामुळे ४८ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक लाभ हा एचआरए अंतर्गत मिळाला आहे, एक्स दर्जाच्या शहरांमध्ये कमीत कमी एचआरए हा २१०० रूपयांवरून ५४०० रूपये करण्यात आला आहे. तर वाय दर्जाच्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या केंद्रीय कर्माचाऱ्यांना ३६०० रूपये एचआरए मिळणार आहे आणि झेड दर्जाच्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८०० रूपये एचआरए मिळणार आहे. क्लास वन, क्लास टू आणि क्लास थ्री च्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे. ५० लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना एक्स शहरांचा दर्जा देण्यात आला आहे. पाच लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांना वाय दर्जा देण्यात आला आहे. तर ५ लाखापर्यंत किंवा त्याहीपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांना झेड दर्जा देण्यात आला आहे. एचआरएची रक्कमही शहरांच्या दर्जाप्रमाणेच मिळू शकणार आहे. एचआरए वाढल्यामुळे कमीत कमी वेतन हे १८ हजार रूपये होणार आहे. या तिन्ही दर्जांच्या शहरांना सुरूवातीला २४, १६ आणि ८ टक्के एचआरए वाढवण्यासाठीची तरतूद होती. मात्र महागाई भत्ता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला तर २७, १८ आणि ९ टक्के दराने एचआरए मिळू सकणार आहे. तर महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला तर एचआरए ३०, २० आणि १० टक्के मिळणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे अधिकाधिक हित जपण्यासाठी केंद्र सरकारने एचआरए हा कमीत कमी ५४०० रूपये असेल असे निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार आहे.
